२०८३ असार ०४, काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सहरी तथा बजार क्षेत्रलाई समेट्ने ‘सघन सहरी कार्यक्रम’ अन्तर्गत करिब ३०० सहरका बजार व्यवस्थित गरिने बताए । ‘विनियोजन विधेयक २०८३’ को सम्बन्धमा आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उक्त कार्यक्रमका लागि तीन वर्षे कार्ययोजनासहित रु ८८ अर्ब ३३ करोड रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री लम्सालले खरिद प्रक्रियामा लाग्ने १८ देखि २१ महिनाको अवधिलाई छोट्याएर छ-सात महिनामा झार्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । तीन वर्षको लक्ष्यसहितको समयसीमा भएकाले कार्यक्रम धेरै देखिएको भन्दै वार्षिक बजेट कम देखिएको उनले उल्लेख गरे ।

मन्त्री लम्सालले रातो किताबमा रकम कम देखिए पनि तीन वर्षे बजेटको कुल रकम साविकको भौतिकतर्फ करिब रु पाँच खर्ब तथा साविकको सहरीतर्फ रु छ खर्ब ५० अर्ब योजना गरिएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार बजेट किताबमा रु २८६ अर्ब देखिए पनि कुल करिब रु ११ खर्ब ५० अर्ब तीन वर्ष कार्ययोजनासहित ठेक्का खोलिने छ ।

सडक सुरक्षामा ध्यान नदिएको÷ग्रामीण क्षेत्रका सडक तथा पुल समेट्न नसकेको गुनासोका सम्बन्धमा उत्तर दिँदै मन्त्री लम्सालले सडक सुरक्षा तथा सजावट र सुविधाजन्य संरचनालाई उच्च महत्व दिइएको जानकारी दिए । “यसका लागि तीन वर्षे योजनासहित रु चार अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ”, उनले भने, “जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने एक लेनको सडकलाई तीन वर्षभित्र दुई लेनमा स्तरोन्नति गरिने छ, पहिचान भएका सबै पहिरो व्यवस्थापन सम्पन्न गरिनेछ । आगामी दिनमा स्तरोन्नति हुने सबै राजमार्गमा अण्डरपास, ओभरपास र फ्लाइओभरसहितको संरचना निर्माण गरिनेछ ।”

मन्त्री लम्सालका अनुसार सडक सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन चालु ठेक्कामार्फत वा छुट्टै व्यवस्थामार्फत सडक सुरक्षा अवरोधक (क्र्यास ब्यारियर) र सडक चिन्हसङ्केत, ट्राफिक सङ्केतचिन्हलगायत सडक सुरक्षा अवयव स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ । “खोला-खोल्सी आदिमा सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने भएकाले तीन हजार वटा स्थानीय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित रु ८१ अर्ब २२ करोड रकम तीन वर्ष कार्ययोजनासहित व्यवस्था गरिएको छ”, उनले भने ।

सडक मर्मतले प्राथमिकता नपाएको सम्बन्धमा आएका प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री लम्सालले सडक मर्मतका लागि तीन वटा बजेट शीर्षकमा रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । “स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत रु १२ अर्ब १९ करोड विनियोजन भएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत स्थानीय तहगत रूपमा रु एक खर्ब ७४ करोड रकम तीन वर्ष कार्ययोजनासहित व्यवस्था गरिएको छ”, उनले भने ।

बैठकमा प्रदेश केन्द्र, जिल्ला, स्थानीय तहको केन्द्र र वडा केन्द्र जोड्ने सडकका लागि बजेटमा आउनुपर्ने सांसदहरूको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले भौतिक पूर्वाधार आवश्यक रहेका दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट अभाव रहेको भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिए ।

“सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने गरी तीन वर्षमा दुई हजार ८०० किमी सडकका लागि रु ६३ अर्ब रकम तीन वर्ष कार्ययोजना व्यवस्था गरिएको छ”, उनले भने ।, “सबै वडा केन्द्र जोड्ने गरी रु २८ अर्ब ५० करोड रकम तीन वर्ष कार्ययोजनासहित व्यवस्था गरिएको छ ।” उनका अनुसार बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रु ५७ अर्ब ७१ करोड रकम तीन वर्ष कार्ययोजनासहित व्यवस्था गरिएको छ ।

“वैकल्पिक सहायक राजमार्गमा रु ४४ अर्ब ४० करोड रकम तीन वर्ष कार्ययोजनासहित व्यवस्था गरिएको छ”, तीन वटा सडक, तीन वटा पुल माग गरिएको तर बजेटमा समावेश नगरिएको भन्ने जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री लम्सालले भने, “निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक बजेट रु २६ अर्ब चार करोड रकम तीन वर्ष कार्ययोजनासहित व्यवस्था गरिएको छ ।”

उनका अनुसार यी बाहेक मापदण्डका आधारमा कृषि सडकका लागि रु १० अर्ब ५० करोड रकम तीन वर्ष, स्थानीय पर्यटकीय सडकका लागि रु १० अर्ब ५० करोड रकम तीन वर्ष कार्ययोजना व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री लम्सालले औद्योगिक सडकका लागि रु एक अर्ब ५० करोड रकम तीन वर्ष कार्ययोजना व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

उपत्यका लक्षित धुलोरहित काठमाडौँ उपत्यका कार्यक्रमका लागि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका लागि रु १९ अर्ब ४८ करोड रकम तीन वर्षे कार्ययोजनाअन्तर्गत व्यवस्था गरिएको उनले बताए । “देशको आर्थिक अवस्था उकास्न पर्यटकीय तथा व्यापारिक राजमार्गमाः रानी-विराटनगर-किमाथाङ्का, वीरगञ्ज-रसुवागडी, भैरहवा-कोरोला, कोइलाबास-डोल्पा, जमुनाह-सिमिकोट, गौरीफन्टा-बढीमालिका पूर्वपश्चिम पर्यटकीय राजमार्ग, (अपि-नाम्पा-पाथीभरा) तीन हजार किमी रहेका छन् । जसका लागि रु ६०० अर्ब लगानी आवश्यक पर्दछ”, मन्त्री लम्सालले भने, “दुई घण्टामा पोखरा पुग्ने गरी बुटवल-पोखरा द्रुतमार्ग निर्माण तथा काठमाडौँ-पोखरा द्रुतमार्गको अध्ययन यसै वर्ष सम्पन्न गरिनेछ ।

तीन वर्षमा ६५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई र पाँच वर्षमा ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई शुद्ध खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै छुटेका र अति आवश्यक आयोजनाका लागि १५ वटा शाखा कार्यालयका लागि कम्तिमा रु १० करोडका दरले बजेट पठाइएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । निर्माण भइसकेका सबै ओभरहेड ट्याङ्कीको पाइप बिछ्याउने काम यसै वर्ष सम्पन्न गरिने उनले बताए ।