शनिबार, ३० जेष्ठ, २०८३
शनिबार, ३० जेष्ठ, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ५ घण्टा पहिले
२०८३ जेष्ठ २९, काठमाडौं । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा गत जेठ २० गतेदेखि सुरु भएको सुनुवाइ बिहीबार सकिएसँगै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सरकारलाई ट्रेड युनियन खारेज गर्ने आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला भएको छ ।
यसअघि गत वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको थियो ।
तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीश रेग्मी र फुयालले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने मत राख्नुभएको थियो भने न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले निर्णयबाट कुनै अपूरणीय क्षति नपुग्ने भन्दै अल्पकालीन आदेश जारी गर्ने विषयमा असहमति (फरक मत) जनाउनुभएको थियो।
राय बाझिएपछि अदालतले विवादका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
