बिहीबार, २० कार्तिक, २०८३
बिहीबार, २० कार्तिक, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ५ घण्टा पहिले
२०८३ कार्तिक १९ काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की आफूलाई पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
सरकारले गरेको बर्खास्तीको निर्णय गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी रहेको दाबी गर्दै कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवर बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पुगेका हुन् ।
सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा/नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्कीको ठाउँमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा तथा नियुक्त गरिएको थियो ।
नवनियुक्त आईजीपी डा. केसीले दर्ज्यानी चिन्ह लगाएर प्रहरी मुख्यालय नक्सालमा कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । तर, आफ्नो निश्चित पदावधि र प्रहरी ऐन/नियमावलीको व्यवस्था विपरीत राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा हटाएको भन्दै निवर्तमान आईजीपी कार्कीले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहालीको माग गर्दै अदालत पुगेका हुन् ।
