सोमबार, १७ कार्तिक, २०८३
सोमबार, १७ कार्तिक, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ५ घण्टा पहिले
२०८३ कार्तिक १६ काठमाडौँ । जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नियुक्तिबारे निर्णय लिन संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आज बस्दैछ । दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारस्थित समितिको सचिवालयमा बैठक बस्न लागेको हो ।
जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएको विषयमा विवाद उठेपछि थापाको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया रोकिएको थियो । गत असोज २८ गते भएको सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उनको जापानको पीआरसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाएपछि थप अध्ययन गर्ने भन्दै निर्णय स्थगित गरिएको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले जापानको पीआर त्यागिसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर, संविधानको धारा २९१ अनुसार विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति लिएको व्यक्तिको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था र पीआर त्यागेको अवधिबारे सांसदहरूले थप स्पष्टता खोजेका थिए ।
यस विषयमा जानकारी लिन संसदीय सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँग विवरण मागेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि नेपाली राजदूतावासमार्फत जापान सरकारसँग आवश्यक जानकारी मागेको छ । तर, हालसम्म जापान सरकारबाट त्यसको जवाफ प्राप्त भएको छैन ।
जापान सरकारको जवाफ नआएकै अवस्थामा समितिले आजका लागि बैठक बोलाएको हो ।
यसअघि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका १३ जनामध्ये १० जनाको नाम समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ । साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको नाम भने अनुमोदन हुन सकेको थिएन ।
समितिले भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजङ्ग थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जङ्गबहादुर राणा र जर्मनीका लागि सरु जोशीलाई राजदूतमा अनुमोदन गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, ओमानका लागि पद्माक्षी राणा, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा.डा. संगम श्रेष्ठ, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन र श्रीलङ्काका लागि डा. मञ्चला कुमारी झाको नाम पनि समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयको रायसमेत लिएर यही कात्तिक १९ गतेभित्र थापाको विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २५ को उपनियम २ अनुसार सम्बन्धित निकायबाट नाम प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गरी निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्धारित ४५ दिनभित्र समितिले निर्णय दिन नसके प्रस्तावित व्यक्तिको नाम स्वतः अनुमोदन भएको मानिन्छ र नियुक्तिको बाटो खुल्छ ।
थापाको हकमा उक्त ४५ दिने समयसीमा यही कात्तिक १९ गते सकिँदैछ । त्यसैले समयसीमा सकिनुअघि नै उनको नियुक्तिबारे निर्णय गर्न समितिमाथि दबाब परेको छ । जापान सरकारको जवाफ नआएको अवस्थामा समितिले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
