मंगलवार, ३० भाद्र, २०८३
मंगलवार, ३० भाद्र, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ३ घण्टा पहिले
२०८३ भदौ ३० काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशका विभिन्न विकास आयोजनाहरूको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि ६ बुँदे नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा हालै आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति र सुरक्षा संकट निम्त्याएपछि मन्त्रालय आयोजनाहरूको पूर्वतयारी र सुरक्षा सुदृढ बनाउन जुटेको हो ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार आयोजनास्थलमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न र कामदारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले यी महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार नयाँ अवधारणामा अनिवार्य बिमादेखि सुरुङ मार्गको पुनर्संरचनासम्मका विषय समावेश गरिएका छन् । यसअन्तर्गत अबदेखि हरेक आयोजनाले अनिवार्य रूपमा हल वा संरचनात्मक बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, आयोजनास्थलमा सुरक्षा मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना गराउन ‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’ (वान प्रोजेक्ट, वान सेफ्टी अफिसर) को अवधारणा अघि सारिएको छ ।
कुनै पनि आपत्कालीन वा विपद्को अवस्थामा तुरुन्तै सुरक्षित स्थानमा सर्न तथा मानवीय क्षति जोगाउन आयोजनास्थलमा अब नियमित रूपमा उद्धार तालिम सञ्चालन अनिवार्य गरिनेछ ।
यसका साथै सम्भावित संकट, दुर्घटना वा प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न स्पष्ट आकस्मिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । पावर हाउस क्षेत्रमा संकटको बेला कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा भण्डारण गर्न ‘न्यूनतम आवश्यकता सूची’ (एमआरएल) बनाएर लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी सुरुङ मार्गहरूको दीर्घकालीन सुरक्षा र स्थायित्वलाई मध्यनजर गर्दै हाल सुरुङको पुनर्संरचना गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल र परामर्श तीव्र पारिएको छ ।
यी नयाँ मापदण्ड र अवधारणाहरूले आयोजनाको भौतिक सम्पत्ति र श्रमिकहरूको सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनुका साथै जुनसुकै विपद् वा आपत्कालीन अवस्थाको सामना गर्न आयोजनाहरूलाई सक्षम बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
