मंगलवार, २० आश्विन, २०८३
मंगलवार, २० आश्विन, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ८ घण्टा पहिले
२०८३ असोज १९ काठमाडौँ I सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने अभियानअन्तर्गत हालसम्म ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार विभिन्न जिल्लामा स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनले भूमिहीनको समस्या आजको मात्र नभई दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको राष्ट्रिय समस्या भएको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार २०१५ सालको निर्वाचनकै समयमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भूमिहीन किसानलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषय समेटेको थियो । त्यसयता पञ्चायतदेखि बहुदल, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रसम्म विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था तथा सरकार परिवर्तन भए पनि भूमिहीनको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन ।
यसअघि भूमि समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग, समिति तथा संरचना गठन हुँदै आए पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको सरकारको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्रीका अनुसार २०७७ सालदेखि गत वर्षसम्म मात्रै भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन भएका विभिन्न संरचनामा राज्यको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो। तर त्यसअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनले बताएका छन् ।
हाल गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत देशभरका भूमिहीनसम्बन्धी विवरण एकीकृत रूपमा संकलन र प्रशोधन भइरहेको सरकारको भनाइ छ । हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ वटा निवेदन प्रविष्ट भएको र ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढेको जनाइएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भएका परिवारलाई उनीहरूको स्थायी वतन रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
त्यस्तै, आफू भूमिहीन भएको झुटो विवरण पेश गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख जाँच गरी आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन थालिएको प्रधानमन्त्री बालेनले बताएका छन् । भूमि समस्या समाधानका क्रममा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाउन भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने तयारीसमेत सरकारको छ ।
सरकारले निर्वाचनका क्रममा एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उक्त प्रतिबद्धतालाई कार्यसम्पादन लक्ष्यका रूपमा अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
