राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, सोमबार, २६ कार्तिक, २०८१
काठमाडौँ कार्तिक २७ । विद्युत महसुल विवाद समाधान गर्न बनाइएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सोमबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। आज मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न बनाइएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसंगै त्यसअनुसार व्यवसायीहरुले महशुस बुझाउने विश्वास व्यक्त गरे। यो संगै सरकारले लामो समयदेखि बिबादमा रहेको प्राधिकरण र ब्यबसायी बिचको विवाद समाधान गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै २४ घण्टाभित्र उद्योगहरूको लाइन जडान गर्न र १५ दिनभित्र टिओडी मिटर अनुसार महसुल उठाउनका लागि प्राधिकरणमा मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको बताइएको छ ।
।
मिति २०८०पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो भने आयोगले २०८१ साल बैशाख २३ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।