मंगलवार, १८ मंसिर, २०८१
मंगलवार, १८ मंसिर, २०८१
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, शुक्रबार, ११ जेष्ठ, २०८१
काठमाडौँ, ११ जेष्ठ । सरकारले अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेको करिब एक वर्षपछि खारेज प्रक्रिया कार्यान्वयन चरणमा अघि बढाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा नै अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने घोषणा गरिएको भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर सरकारले खारेज प्रक्रियालाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाएको हो ।
अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने सरकारले घोषणा गरेदेखि नै यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित थिए । उनीहरुले सरकारका सबै निकायलाई अतिरिक्त हुलाक गरेर आफ्नो रोजीरोटी खोस्न नहुने भन्दै दबाब दिदैँ आएको थिए ।
उनीहरुको दबाबका विचमा पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘अतिरिक्त हुलाक (पाचौँ संशोधन) नियमावली, २०८०’ संशोधनमार्फत विभिन्न सेवा सुविधासँगै थप सुविधा दिनेगरी खारेज प्रक्रियालाई कार्यन्वयनतर्फ अघि बढाएको हो ।
निमावलीको नियम १२ (क)मा अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीले सुरु पारिश्रमिक स्केलको आधा महिनाको तलबमा नढ्ने गरी उपचार खर्च पाउने उल्लेख छ । सोही उपचार खर्च र सेवा अवधिलाई आधार बनाएर थप सुविधा तय गरिएको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार ४१ वर्ष वा त्यसभन्दा धेरै वर्ष काम गरेकालाई उपचार खर्चबराबरको शतप्रतिशत, ३१ देखि ४० वर्ष अवधि पुगेकालाई ९० प्रतिशत तथा २१ देखि ३० वर्षलाई ८० प्रतिशत तोकिएको छ । ११ वर्षदेखि २० वर्ष अवधि पुगेकालाई ६५ तथा एक वर्षदेखि १० वर्ष अवधि पुगेकालाई ५० प्रतिशत थप सुविधा रकम पाउनेछन् । नियमावली प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र स्वेच्छिक अवकाश कर्मचारीले लिन सक्नेछन् । कर्मचारीले जिल्ला हुलाक कार्यालयमा यसका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
संशोधित नियमावली अनुसार अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्दै कर्मचारीलाई अवकाश दिने नीति अघि बढाइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार थप सुविधासहित अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशका लागि आह्वान गरिएको हो ।
