बिहीबार, १३ कार्तिक, २०८३

हेटौंडामा प्रदेश शिक्षामन्त्री र विश्वविद्यालयहरूको सम्मेलन सुरु

राष्ट्रिय सन्‍देश संबाददाता, ३ घण्टा पहिले

हेटौंडामा प्रदेश शिक्षामन्त्री र विश्वविद्यालयहरूको सम्मेलन सुरु

२०८३ कार्तिक १२ हेटौंडा । शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकास, उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा अन्तरप्रदेशीय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा प्रदेशका शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रीहरू र प्रदेश विश्वविद्यालयहरूको दुईदिने सम्मेलन आजदेखि सुरु भएको छ ।

कात्तिक १३ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त सम्मेलनको उद्घाटन संघीय सरकारका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले गरे ।

सम्मेलनमा विभिन्न प्रदेशका मन्त्री, विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रदेश सरकारका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ ।

बागमती विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलको अध्यक्षतामा आयोजित उद्घाटन सत्रमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहभागी भए । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष पौडेलले उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्था र भावी दिशासम्बन्धी विशेष प्रस्तुति दिए ।

सम्मेलनको पहिलो दिन कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले आ-आफ्नो प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रमा भएका असल अभ्यास, प्रमुख उपलब्धि तथा विद्यमान चुनौतीबारे अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसका साथै, प्रदेशहरूबीच सहकार्यका सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गर्न गहन छलफल गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेका अवसर तथा चुनौती, सङ्घ र प्रदेशबीचको आवश्यक समन्वय, प्रदेश विश्वविद्यालयहरूको संस्थागत विकास र उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका विषयमा सम्मेलनमा विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेशहरूबीच शैक्षिक ज्ञान, अनुभव र स्रोतसाधनको आदानप्रदान गर्दै उच्च शिक्षाको विकासका लागि साझा रणनीति निर्माण गर्ने विषयलाई सम्मेलनले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने यस सम्मेलनले प्रदेशस्तरको शिक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन, उच्च शिक्षाको विकासमा सहकार्यका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न तथा आगामी दिनमा अवलम्बन गर्न सकिने नीतिगत र व्यावहारिक उपायबारे साझा धारणा निर्माण गर्न ठोस सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

advertisement_1676998982.gif
अन्य समाचार