बिहीबार, १३ कार्तिक, २०८३
बिहीबार, १३ कार्तिक, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ८ घण्टा पहिले
२०८३ कार्तिक ११ काठमाडौँ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सबै सरकारी निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका आधिकारिक वेबसाइटहरूमा बैध ‘एसएसएल/टीएलएस सर्टिफिकेट’ अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रविधि क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा जोखिम बढ्दै गएकाले डिजिटल सेवाहरूको सुरक्षा, गोपनीयता र विश्वसनीयता कायम राख्न केन्द्रले यो कदम चालेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय मातहत रहेको केन्द्रले वि.सं. २०८३ कात्तिक ११ गते परिपत्र जारी गर्दै सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, प्रदेश मन्त्रालयका साथै नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघलाई आफ्ना वेबसाइटहरूको सुरक्षा मापदण्ड तत्काल अद्यावधिक गर्न ताकेता गरेको छ ।
केन्द्रद्वारा जारी निर्देशनअनुसार सबै निकायहरूले हाल प्रयोगमा रहेका प्रमाणपत्रहरूको वैधता जाँच गरी म्याद सकिएका वा प्रमाणपत्र नभएका वेबसाइटहरूमा आधिकारिक र विश्वसनीय निकायबाट जारी गरिएको एसएसएल/टीएलएस सर्टिफिकेट तत्काल जडान गर्नुपर्नेछ ।
साथै, प्रयोगकर्ताको डाटा ट्रान्सफरलाई सुरक्षित (इन्क्रिप्ट) बनाउन टीएलएस १.२ वा टीएलएस १.३ (टीएलएस]s १.२/ टीएलएस १.३) प्रोटोकल मात्र सञ्चालनमा ल्याउन र पुराना तथा असुरक्षित संस्करणहरू (एसएसएल, टीएलएस १.० टीएलएस १.१) पूर्ण रूपमा बन्द गर्न भनिएको छ ।
सरकारी वेबसाइटहरू एचटीटीपीएस माध्यमबाट मात्र सञ्चालन हुने गरी प्रणाली मिलाउन र प्रमाणपत्रको म्याद समाप्त हुनु अगावै नियमित रूपमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि केन्द्रले अनुरोध गरेको छ ।
वेबसाइटको सुरक्षामा हुने सानो लापरबाहीले पनि ठूलो साइबर आक्रमणको जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षा मापदण्ड तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न साइबर सुरक्षा केन्द्रले ताकेता गरेको छ ।
