एक सभ्य समाजमाथि उठिरहेको गम्भीर प्रश्न

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषताले सम्पन्न राष्ट्र हो । विविधताभित्र एकताको सन्देश बोकेको हाम्रो समाजले लामो समयदेखि सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनका अनेक चरण पार गरेको छ । राणाशासनको अन्त्यदेखि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीय शासन व्यवस्थासम्म आइपुग्दा देशले धेरै क्षेत्रमा प्रगति गरेको छ । संविधानले समानता, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर यति धेरै परिवर्तन र विकासका बाबजुद पनि नेपाली समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । त्यसैले आज पनि प्रश्न उठिरहेको छ—जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कहिलेसम्म ?

जातीय भेदभाव भनेको मानिसलाई उसको जन्म, जात, थर वा समुदायका आधारमा फरक व्यवहार गर्नु हो । छुवाछुत भनेको कुनै व्यक्तिलाई तथाकथित तल्लो जातको भन्दै उसको स्पर्श, उपस्थिती वा सहभागितालाई अस्वीकार गर्नु हो । यो केवल सामाजिक विकृति मात्र होइन, मानवताको विरुद्धमा गरिने गम्भीर अपराध पनि हो । आधुनिक विश्वले विज्ञान, प्रविधि र मानव अधिकारका क्षेत्रमा अभूतपूर्व फड्को मारेको अवस्थामा पनि मानिसलाई जन्मकै आधारमा विभाजन गरिनु अत्यन्त दुःखद र लज्जास्पद विषय हो ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभावलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले यस्ता गतिविधिलाई कानुनी अपराध मानेर सजायको व्यवस्था गरेको छ। कानुनी रूपमा हेर्दा नेपालमा जातीय विभेद स्वीकार्य छैन । तर व्यवहारमा भने अझै पनि गाउँदेखि शहरसम्म, सार्वजनिक स्थलदेखि निजी जीवनसम्म विभिन्न स्वरूपमा भेदभावका घटनाहरू सुनिन र देखिन पाइन्छन् ।

कतिपय स्थानमा अझै पनि दलित समुदायका व्यक्तिलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइन्छ। सार्वजनिक धारो, कुवा वा भोजभतेरमा विभेदपूर्ण व्यवहार गरिन्छ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीमाथि सामाजिक दबाब, बहिष्कार र कहिलेकाहीँ हिंसासमेत हुने गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता घटनाले हाम्रो समाज अझै पनि पुरानो सोच र विभेदकारी मानसिकताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको स्पष्ट पार्छ ।

जातीय भेदभावको जरो समाजमा गहिरोसँग गाडिएको छ । शताब्दीयौँदेखि चलिआएको सामाजिक संरचना र गलत परम्पराले केही समुदायलाई माथिल्लो र केहीलाई तल्लो दर्जामा राख्ने सोच विकास गर्यो। यही सोच पुस्तादेखि पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै आयो । शिक्षा, चेतना र कानुनी व्यवस्थाको विस्तार भए पनि मानसिक परिवर्तन अपेक्षाकृत सुस्त गतिमा भइरहेको छ । यही कारणले गर्दा कानुनले निषेध गरे पनि व्यवहारमा विभेदका घटना दोहोरिइरहेका छन्।

जातीय विभेदले केवल व्यक्तिको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउँदैन, यसले समग्र समाजको विकासलाई समेत प्रभावित बनाउँछ। कुनै समुदायलाई अवसरबाट वञ्चित गरिँदा उसको शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक प्रगति अवरुद्ध हुन्छ । परिणामस्वरूप समाजमा असमानता बढ्छ, गरिबी गहिरिन्छ र सामाजिक एकता कमजोर बन्छ। समान अवसर र सम्मानबिना समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माण सम्भव हुँदैन ।

आजको युवा पुस्ता सामाजिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण शक्ति हो । युवाहरूले जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम र विभिन्न अभियानमार्फत समानताको पक्षमा जनचेतना फैलाउने काम भइरहेको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। तर केवल केही व्यक्तिको प्रयासले मात्र समस्या समाधान हुँदैन। समाजका सबै वर्ग, समुदाय र सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ ।

शिक्षा जातीय विभेद अन्त्य गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म मानव अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ सिकाउनुपर्छ । बालबालिकालाई सानैदेखि सबै मानिस समान हुन् भन्ने मूल्य र संस्कार दिन सकियो भने भविष्यमा विभेदरहित समाज निर्माण गर्न सहज हुनेछ । परिवारले पनि आफ्ना सन्तानलाई जातीय श्रेष्ठता वा हीनताको भावना होइन, मानवताको शिक्षा दिनुपर्छ ।

सरकारले कानुन कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । जातीय भेदभावका घटनामा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। पीडितलाई न्याय र सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । साथै, सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ ।

सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। विभेदका घटनालाई उजागर गर्नुका साथै समानता, सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावको सन्देश प्रवाह गर्न सञ्चारमाध्यमले अग्रणी भूमिका खेल्न सक्छन् । समाज परिवर्तनका अभियानमा सञ्चार क्षेत्रको योगदान निर्णायक हुन सक्छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत केवल दलित समुदायको समस्या होइन, यो सम्पूर्ण समाजको समस्या हो। जबसम्म कुनै एक नागरिकले पनि आफ्नो जातका कारण अपमानित हुनुपर्छ, तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्र, संविधान र सामाजिक न्यायको लक्ष्य पूर्ण रूपमा सफल भएको मान्न सकिँदैन । वास्तविक विकास भनेको सडक, भवन र पूर्वाधारको निर्माण मात्र होइन; मानिसबीचको समानता, सम्मान र न्यायको स्थापना पनि हो ।

आज हामी २१औँ शताब्दीमा छौँ। विज्ञानले अन्तरिक्षसम्म पुगिसकेको छ, कृत्रिम बुद्धिमत्ताले मानव जीवनलाई नयाँ दिशा दिइरहेको छ । यस्तो युगमा पनि मानिसलाई जातका आधारमा विभेद गरिनु सभ्य समाजका लागि कलङ्क हो । अब समाजले गम्भीर रूपमा आत्मसमीक्षा गर्ने समय आएको छ ।

अन्ततः, “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कहिलेसम्म?” भन्ने प्रश्नको उत्तर एउटै हुनुपर्छ—अब एक क्षण पनि होइन । मानवताको सम्मान, समान अधिकार र सामाजिक न्यायको आधारमा नयाँ समाज निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । सबै नागरिक समान छन्, सबैको सम्मान समान छ र सबैलाई अवसरको समान अधिकार छ भन्ने चेतना व्यवहारमा उतार्न सकियो भने मात्र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत इतिहासको विषय बन्नेछ। त्यस दिन मात्र नेपाल साँच्चिकै समानतामूलक, न्यायपूर्ण र समावेशी राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुनेछ ।