काठमाडौँ । पाँच वूँदे ‘काठमाडौँ प्रज्ञा घोषणा–पत्र–२०८०’ जारी गर्दै प्राज्ञिक भेला सम्पन्न भएको छ । शुक्रवार नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आयोजनामा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका भाषा, साहित्य, सङ्गीत, ललितकला, संस्कृति, नाट्यसँग सम्बन्धित प्रज्ञा–प्रतिष्ठान÷परिषद्÷समितिहरूको प्राज्ञिक भेला नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा सम्पन्न भएको होे ।

तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति प्रमुख अतिथि रहनुभएको भेलाका प्रमुख अतिथित्रय नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई, नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छाली र नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति निशा शर्माले संयुक्त रूपमा सो भेलाको उद्घाटन गर्नुभएको थियोे ।

सो अवसरमा प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति राईले नेपालका प्राज्ञहरूले देशको बहुसाँस्कृतिक मूल्यलाई आत्मसात् गर्दै गणतान्त्रिक प्राज्ञिक र साँस्कृतिक सत्तालाई स्थापित गर्नुपर्दछ भन्दै प्राज्ञिक मर्यादामा आँच आउन नदिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको संरचना एकआपसमा नबाझिने गरी प्राज्ञिक र साँस्कृतिक सत्तालाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयोे ।यसैगरि अर्का प्रमुख अतिथि नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति हार्तम्छालीले प्राज्ञिक स्वायत्तताका लागि विमर्श सहित नवगठित प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका संरचनामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याउनु भयो । कुलपति हार्तम्छालीले ‘कला, साहित्य, सङ्गीत र संस्कृतिमा सरोकारवाला निकायको भूमिका’ विषयक अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे ।

यस्तै अर्का प्रमुख अतिथि नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति शर्माले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूले कतिपय सवालमा साझा क्यालेण्डर बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै र सरकारले प्राज्ञिक मर्यादालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताउनु भएको थियोे ।नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति लालकाजी लामाको  अध्यक्षतामा सम्पन्न सो भेलामा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति विमलकृष्ण श्रेष्ठ ‘विमल निभा’ र नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति शम्भु राईको उपस्थिति थियोे । भेलामा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव डा.धनप्रसाद सुवेदी ‘श्रमिक’ले ‘साँस्कृतिक क्षेत्रको विकासमा साझा प्रतिवद्धता’ विषयक अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे । अवधारणा पत्रमा उहाँले यसमा संवैधानिक व्यवस्था र संस्थागत अवस्था, केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको संरचना र अवस्था, मर्यादाक्रम, पद र सेवासुविधा र सहकार्यका बारेमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
नेपाल सङ्गीत तथा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव कुश्मा महरा ‘प्रगति’ले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको उक्त भेलामा उद्घोषण ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव देवेन्द्रकुमार काफ्ले ‘थुम्केली’ले गर्नुभएको थियो ।

सो भेलामा भाषा आयोग सदस्य मातृका पोखरेल, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद् सदस्यहरु डा. मधुसुदन गिरी, डा.कृष्णराज अधिकारी, बाबा बस्नेत, डा.कौशिला रिसाल, हँसावती कुर्मी, अमर न्यौपाने, त्रैलोक्यमान बनेपाली, प्राज्ञसभा सदस्य चेतनाथ धमला, पञ्चकुमारी परियार, डा.विष्णु कुमार सिञ्जाली, प्रकाश तिवारी र डा. सूर्यप्रसाद यादवको सहभागिता रहेको थियोे ।यसैगरि भेलामा नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद् सदस्य पाल्साङ्मो लामा, दिनेश्वर महत्तो, अरुणा हिङ्माङ, सौरगङ्गा दर्शनधारी, प्रदीप अधिकारी, सञ्जय बान्तवा र प्राज्ञसभा सदस्य कृष्णप्रकाश शाह उपस्थित रहनु भएको थियोे भने  नेपाल सङ्गीत तथा नाटय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद् सदस्य बखतबहादुर हमाल ‘सुवर्ण’, हिसन समाल, डक्टर किरात, टीका पुन, प्राज्ञसभा सदस्यद्वय महेश गोदार र पुरु लम्सालको उपस्थिति  थियो ।

उक्त भेलामा भर्चुअल माध्यमबाट मधेश  प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामभरोस कापडीले आफ्नो सझाव राख्नु भएको थियोे ।नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य चेतनाथ धमलाले दिनु भएको जानकारी अनुसार सुदूरपश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.टीएन जोशी, गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका साहित्य तथा भाषा विभाग प्रमुख सुरेन्द्र गुरुङ, भरतपुर प्रज्ञा–प्रतिष्ठान चितवनका उपकुलपति इन्द्रप्रसाद रेग्मी, बिर्तामोड भाषा, साहित्य, कला प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भगवती ढुङ्गेल, सुनापति प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति मानबहादुर दोङ, गोदावरी साहित्य परिषद्का अध्यक्ष वशिष्ठ अधिकारी, महाङ्काल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रामसुन्दर केसी, नगर साहित्य कला तथा सङ्गीत प्रतिष्ठान रोल्पाका सल्लाहकार दीप डाँगी, गल्याङ प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कार्यवाहक अध्यक्ष चण्डिका प्रसाद भट्टराई, गैँडाकोट प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य रामहरि शर्मा, लालबन्दी नगर वाङ्मय परिषद्का सदस्य विप्रहरि दाहाल, बर्दघाट प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य मन गोल्डी, पुतली बजार प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य डा.दीपेन्द्र पराजुली, दुधौली प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सल्लाहकार दिल पौडेल, रत्ननगर प्रज्ञा–प्रतिष्ठान चितवनका सदस्य कमल अर्याल, महालक्ष्मी नगरपालिकाको महालक्ष्मी साहित्य समाजका अध्यक्ष श्रीराम पौडेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
उक्त भेलाले सहभागीहरू वीच छलफल तथा उहाँहरूको सुझाव पछि पाँच वूँदे ‘काठमाडौँ प्रज्ञा घोषणा–पत्र २०८०’ जारी गरेको थियोे ।

घोषणा पत्रमा २०८० साउन १३ गते गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आयोजनामा पोखरामा सम्पन्न भएको प्रज्ञा भेलामा जारी भएको १० वूँदे घोषणा–पत्रलाई निरन्तरता दिँदै सो घोषणा–पत्रमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई लागु गर्न पहल गर्ने, प्रदेश तथा पालिकातहका साँस्कृतिक संरचनाले भाषा, साहित्य, सङ्गीत, नाटक, ललितकला, विज्ञान तथा प्रविधि विधालाई पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा प्रदेश र पालिका तहका सांँकृतिक संरचनाहरूको संरचनागत एकरूपता कायम गरी एकै प्रकारको कानुनी व्यवस्था समेत कायम गर्नका लागि ऐनको मस्यौदा तयार पारी दुई महिनाभित्र तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति समक्ष मस्यौदा पेश गर्नेगरी नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य–प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति शम्भु राईको संयोजकत्वमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव डा. धनप्रसाद सुवेदी, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.टीएन जोशी, नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद् सदस्य प्रदीप अधिकारी, गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सुरेन्द्र गुरूङ, साहित्य, कला, सङ्गीत, कला प्रतिष्ठान बिर्तामोडका अध्यक्ष भगवती ढुङ्गेल र नगर साहित्य, कला, सङ्गीत, प्रतिष्ठान, रोल्पाका दीप डाँगी रहेको ७ सदस्यीय प्रदेश र पालिकातहको साँस्कृतिक संरचना ऐन मस्यौदा समिति भेलाद्वारा गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

घोषणा नं.४ मा कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्दा प्रदेशतहका प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव र प्राज्ञसदस्य रहने र पालिकातहका संरचनामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव र प्राज्ञ सदस्य रहेको पदीय संरचना हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, यसरी संरचना गठन गर्दा सबै पदहरू स्रष्टाहरूबाटै मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरी जनप्रतिनिधिलाई प्रमुख संरक्षक र संरक्षक पदमा राख्ने व्यवस्था गर्ने । साथै, मस्यौदा निर्माण गर्दा प्रदेश र स्थानीयतहका सांस्कृतिक संरचनाहरूलाई सङ्घीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वयको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कुरा उल्ले खगरिएको छ ।

त्यसैगरि घोषणा नं.५ मा माथि उल्लिखित मस्यौदा तयार भएपछि सङ्घीय तहका तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको पहलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत् सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पहल गरी कानुनी एकरूपताका लागि मस्यौदालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता भेलाले गरेको छ ।

सो प्राज्ञिक भेलाले २०८० साल, साउन १३ गते पोखरामा सम्पन्न पोखरा प्राज्ञ भेलामा जारी १० वूँदे ‘प्रज्ञा पोखरा घोषणापत्र–२०८०’ लाई आत्मसात् गर्ने समेत सहमति गरेको प्राज्ञ सदस्य चेतनाथ धमलाले बताउनु भएको छ ।