मंगलवार, २८ आश्विन, २०८२
मंगलवार, २८ आश्विन, २०८२
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, बिहीबार, ७ असार, २०८०
काठमाडौं।सरकारलाई नागकिरता विधेक कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको लागि बाटो खुलेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा थन्किएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।तर, यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि कार्यान्वयन रोकिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानले वंशजकोआधारमा नागरिकता पाउन बाटो खुलेको छ । यो सँगै गैरआवासीय नेपालीहरुले पनि नागरिकता पाउने छन् ।
गत वर्ष तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राखेकी थिइन् ।
तर उक्त विधेयक १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए । विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
