बर्तमान अवस्थामा देशको प्रमुख मुद्दा भनेकै असुरक्षा, अविकास, र कुशासन हो । हाम्रो देशमा जब जब नयां राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ वा सत्ता परिवर्तन पछि नयां सरकार बन्छ तब प्रत्येक मन्त्रीको अनौठो चाहाना हुन्छ । अर्थात् आफ्नै बिचारधाराअनुसार काम गर्ने सचिव वा कर्मचारी होस । यहींबाट भ्रष्टाचार तथा अन्य बिकृतिहरुको शुरुआत हुन्छ । कर्मचारी पनि विना चाकरी वा भनसुन पदोन्नती नै हुदैन वा चाहेको मन्त्रालय, विभाग वा स्थानमा सरुवा पाइदैन भन्ने दरिद्र सोंच राख्दछन् । यस्तै मनोविज्ञान विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा पनि ब्याप्त छ । पेशागत दायित्व र विकासलाई थांति राखेर एउटा राजनीतिक दलको नेताको झोला बोक्नु वा चाकरी गर्नु एक असल पेशाकर्मी शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकलाई पटक्कै सुहाउने कुरा होइन । देशमा कमिशन, भनसुन, चाकरी र चाप्लुसी (Sycophancy) बीना जागिर पाइदैन, पदोन्नती हुदैन भन्ने गलत धारणा आज संस्कार (-Morality_) को रुपमा संस्थागत भैसकेको छ । पद्धति निर्माण गर्दा सक्षम व्यक्तिहरु बढी लाभान्वित हुने सम्भावना भएको र राजनीतिको रोटी सेक्न नसकिने भएकाले सरकारमा गएपछि कुनैपनि नेताले पद्धति र संस्कार बनाउनतर्फ ध्यान दिदैंन । उसलाई सरकारी उत्पादन सेवा बनाएर भन्दा बिगारेर कमिशन धेरै प्राप्त हुन्छ । यसकारण एक करोड कमिशन लिएर एक अरबको नीतिगत भ्रष्टाचर गर्छ र राज्यलाई खरबौंको क्षति हुन्छ । यहिं कुसंस्कार आज पेशाकर्मीहरूको पेशागत विकासका साथै देशको विकास, सुशासन तथा उज्यालो भविश्यमा ग्रहण बनेर छाएको छ ।

आर्थिक नीति

विकासको अर्को बाधक तत्व हो राज्यको गलत आर्थिक नीति । यसमा पनि राज्यको करनीति ज्यादै नै कमजोर र अबैज्ञानिक छ । भनिन्छ राजनीतिक अर्थशास्त्रको मियो भनेको सामाजिक उत्तरदायित्व सहीतको प्रगतिशील बैज्ञानिक करप्रणाली हो, समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाका लागि प्रगतिशील करप्रणाली अनिबार्य शर्त हो, र खराब राजनीतिक प्रणालीको असर कर प्रणाली, राजस्व असूली तथा सन्तूलित विकासमा प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । तर सांचो रुपमा भन्ने हो भने आज देशका ठूला उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले राजनीतिक आडमा वास्तविक कर तिरेकै छैनन् १ लाख कर तिर्नु पर्नेले १ हजारमात्र तिरेको अवस्था छ । सरकारले न्यून बिजिकिकरणको समस्या हटाई कडाइका साथ मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र २०४६ साल पछिका सबै राष्ट्रसेवकहरुको सम्पतिको स्रोत खोज्ने र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति स्वत राज्यको ढिकुटीमा ल्याउने हो भने राज्यको हालको राजस्वमा दशौ गुणाले वृद्धि हुने संभावना छ । यसो गर्दा भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रण भएर जान्छ र राष्ट्रसेवकहरुलाई तलब खुवाउन कुनै राष्ट्रसंग ऋण लिनु पर्दैन । प्रगतिशिल करको दायरा र दर २० प्रतिशतले बढाउने हो भने ५ वर्ष भित्र देशको निरपेक्ष गरिवी (गांस, वांस, कपास, आधारभूत शिक्षा र रोजगारीको समस्या) समाधान गर्न सकिन्छ । बिलासिताका वस्तु सेवा सुविधाहरू (जस्तै महंगा रक्सी, गाडी, इलेक्ट्रोनिक मनोरञ्जनात्मक उपकरण, श्रृगार सामग्री) मा ५० प्रतिशतले कर वृद्धि गर्ने हो भने र पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु ५० जलविद्युत कर लगाउने हो भने त्यो पैसाले वार्षिक १०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । जसबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी कर तिर्ने करदाता जनतालाई सस्तो दरमा विद्युत उर्जा उपलब्ध गराइ राहत दिन सकिन्छ । साथै पेट्रोलियम पर्दाथको आयातमा हुने गरेको वार्षिक तीन खरबमध्ये कम्तिमा एक खरब रकम वार्षिकरुपमा शोधानान्तर बचत गर्न सकिने सम्भावना छ । त्यस्तै वातावरण प्रदुषण गर्ने उद्योगहरूलाई आम्दानीको १० प्रतिशत हरितगृह नोक्सान कर लगाउन सकिन्छ । उक्त करवाट प्राप्त रकमवाट पनि देशमा वार्षिक १० हजार गोवर ग्यांस प्लान्टमा अनुदान दिन सकिन्छ । यसरी निःशुल्क गोवरग्यास प्लान्ट वितरण गर्दा सरकारको राजस्वमा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत वृद्धि वा उर्जा खपतमा हुने खर्च बराबर सोधानान्तर बचत हुन सक्दछ र कार्बन ब्यापार बढाउन सकिन्छ । खांसगरि वनविनासमा कमि, वायुप्रदुषणमा कमि, दुग्धजन्य पर्दाथको उत्पादनमा बृद्धि, जैविक मलको बृद्धि, खाना पकाउने एलपी ग्यांस खपतमा कमि, विद्युतीय सवारीसाधनको खपतमा बृद्धि र जनस्वस्थ्यमा वृद्धि हुन गई अप्रत्यक्ष रुपमा सयौ गुणाले फाइदा पुग्दछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के भन्दा आफू र आफ्नो देशलाई सम्बृद्ध बनाउनु छ भने सर्वप्रथम आफ्नो आचरणमा सुधार गर्नै पर्दछ । भ्रष्टाचारप्रति कठोर बन्नुपर्छ । विदेशी महंगा सामानको उपभोग गर्दा क्षणिक आनन्द त आउला तर दीर्घकालीन रुपमा त्यो फाइदाजनक हुदैन । खोक्रो वा देखावटी आडम्वरले मानिस फुल्छ तर अघि बढ्न सक्दैन । वास्तविक आर्थिक क्रान्ति भनेकै विदेशी बिलासी वस्तु, सेवा, सुविधाहरूको कटौती र स्वदेशी वस्तु तथा सेवाहरूको उपयोगको संस्कृतिको विकास गर्नु हो ।

सांस्कृतिक विचलन

आज विदेशी भाषा, प्रविधी, ज्ञान र वस्तुहरू मात्र गुणस्तरीय छन् भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । हाम्रो समाजमा अमेरिका, बेलायत, जापान जस्ता देशहरू निकै विकशित छन् भन्ने भ्रम फैलाइएको छ त्यो पूर्णत सत्य होइन । वास्तवमा त्यो भ्रम मात्र हो । इतिहास पढने हो भने सन् १९८० – ९० को दशकसम्म हाम्रो देश विश्वमा एक धनि र सम्बृद्ध देश थियो । भौतिक विकासको दृष्टिले ति देशहरू विकशित होलान् तर जातीय भेदभाव, रंगीय भेदभाव, सामाजिक अपराध, हत्या हिंसा, लागूपर्दार्थ दुव्र्यसनी, यौनजन्य हिंसा, मनोबैज्ञानिक त्रास अशान्ति, पारिवारिक बैमन्श्यता, डिप्रेशन, आदि दृष्टिले हेर्दा ति देशहरू हाम्रो देश नेपाल भन्दा सयौ गुणाले कगांल छन् तसर्थ हामी पश्चिमी देशहरूले भनेझै गरिव, दरिद्र, पाखे, केही नभएको केही नजान्ने हुदै होइनौ । हामी कमजोर छौ भन्ने मानसिकता हामीले त्याग्नै पर्दछ । आज हामीसंग जे छ त्यो पश्चिमेली राष्ट्रहरूसंग छैन । हामीसंग भएको धर्म, सस्कृति, मूल्य मान्यता, सामाजिक परम्परा मौलिक परम्परागत ज्ञान सीप, वातावरणमैत्रीय संस्कृति र ज्ञान नै हाम्रा सम्पतिहरू हुन् जुन हाम्रा लागि पुर्खाहरूले निकै ठूलो तपस्या र कुर्वानी गरेर आर्जन गरेका थिए । हाम्रो पहिचान भन्ने कुरा पनि पुर्खाले दिएका यस्ता सम्पतिहरूको संरक्षण र विकास गरेमा प्राप्त हुन सक्दछ । बिदेशी रक्सी, पेय पदार्थ, मम, पिजा खाएर, महंगो गाडी चढेर, विलासिताको जिवन विताएर, भडकिलो फेसन गरेर, पटपट अंग्रेजी बोलेर र मोबाइल तथा कम्म्युटर चलाएर मात्र हामी शिक्षित र सभ्य हुन सक्दैनौ । उदाहरणका लागि त्यसको परिणाम एक पटक हेरौ । तपाई हामीहरूले आफ्ना नानी वावुहरूलाई महंगो स्कुलमा अंग्रेजी र कम्प्युटर सिकायौ, पुर्खाले दिएको संस्कार सिकाएनौ त्यसैले पारिवारिक वेमेल बढीरहेको छ । नाती नातीनाहरू बाटोमा संगै हिड्न लजाउंछन् । छोरा बुहारीले घर छाडेर एक्लै बस्न थालेका छन्, लोग्नेलाई श्रीमतीले सानो विवादमा पनि पारपुचके दिने चलन बढि रहेको छ । समाजमा एक जना ब्यक्तिको एकजना पनि असल साथी भेटन सकिने अवस्था छैन । अविश्वासको दूरी यति फराकिलो भएको छ कि बुवाले छोरा छोरीलाई घरको सांचो जिम्मा लगाएर वाहिर जान सक्दैनन् । पढेलेखेका टाठाबाठाहरू प्राय सवै विदेशिन थालेका छन् । अधिकांस ग्राजुएट्स, डाक्टर, इन्जिनियरहरू स्वदेशमा पढछन् र विदेशमा काम गर्दछन् र उतै बसोवास गर्न रुचाउदछन् । राष्ट्रसेवकहरु स्वदेशमा सचिवको जागिर खानु भन्दा डिभि चिट्ठामा अमेरिकामा गई मेत्तरको जागिर खान गर्व गर्दछन् । अनि हामी अभिभावक भनााउंदा पनि त्यस्तै छांै विदेशमा जानू, काम गर्नु विदेशी सामानको उपभोग गर्नुमै गौरव गर्दछौ । छोरालाई अमेरिका र छोरीलाई अष्ट्रेलिया पठाइ आफ्नो दैनिक पारिवारिक सम्वन्धलाई मेटाईरहेका छौ । हाम्रो सरकार र तपाईं हामी सबै यहीं यस्तै संस्कृतिलाई नै मलजल गरिरहेका छौंं ।

उपयुक्त सबै कुराहरूलाई विश्लेषण गरी हेर्दा खासगरि वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई देश विकास र सुशासनका लागि निम्नलिखित सुझावहरू दिन सकिन्छ :-

१. शासन पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्ने :- देशको शासन व्यक्तिगत सोचका आधारमा एक दल र समूहको चाहना र आदेशको भरमा होईन, चाकरीवादमा आधारित होईन एक बैज्ञानिक पद्धतिअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई ध्यान दिई सोहीअनुसार प्रशासनलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ । विद्युतीय सुशासनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ तर अहिले देशमा विधिको शासन नभै पार्टी र व्यक्ति केन्द्रित र भागवण्डामा आधारित शासनपद्धति छ । उदाहरणका लागि राजदुत, सचीव, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा भागवण्डा मिलाई आफ्नो मान्छे भर्ती गर्नु ।

२.कानुनी शासन कायम गर्नुपर्ने :- गौर घटना, कपिलवस्तु घटना, टिकापुर घटना, निर्मला हत्याकाण्ड, आदि घटाउने आपराधीहरू, मल्लिक आयोग तथा रायमाझी आयोग, विशेष अदालत तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आदिले दोषी तथा भ्रष्टाचारी ठह¥याएका बालुवाटार काण्डसहीतका धेरै अपराधीहरूलाई कुनै कारवाही नहुनुले देशमा कानुनी शासन छैन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।

३.न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्नुपर्ने :- नेपालमा कार्यरत अधिकांश कानुन व्यवसायीहरू भ्रष्ट रहेको कुरा कानुन व्यवसायीकै छाता संगठन नेपाल वार एसोसियसनले केही वर्ष अघि मात्र सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो अवस्थामा देशमा कानुनीशासन कसरी स्थापना हुन सक्छ ? पूर्व अख्तियार आयुक्त लोकमान सिंह कार्की, प्रधानन्यायधिशद्वय सुशीला कार्की र चोलेन्द्र समशेरलाई पुष्टि नहुने गरी किन महाअभियोग लगाइयो ? भ्रष्टाचारका तमाम मुद्दाहरु थाँती राखेर केही सीमित व्यक्ति र दललाई फाइदा पुग्नेगरि फैसलाहरु गरिनु बहालवाला न्याधिसले नै ब्यापारीसँग कमिशनमा डलि गरेको अडियो प्रकरणले न्यायालयमा भ्रष्टाचार ब्यापक छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

४.दलहरूले राजनीतिक अपरिपक्वता हटाउनुपर्ने :- देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीतिमा समान अवधारणा बनाउन नसक्नु, निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न नसक्नु तथा समयमा कुनैपनि निर्णयको कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक परिपक्वता र प्रतिबद्धता छैन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।

५.हिंसालाई प्रोत्साहन गर्न नहुने :- बहुमतको सरकारले हाल हिंसा, बलात्कार, हत्या, हड्ताल, नारा जुलुस गर्ने व्यक्ति वा समुहले जे जस्तो माग राखे पनि पुरा गर्ने तर विवेक सम्मत तथा शान्तिपूर्ण तरिकाले माग राख्ने, अनुरोध गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई वेवास्ता गर्नुले, भ्रष्टाचार, बन्दहड्ताल जस्ता अपराधबिरुद्ध कडा कानुन नल्याउनुले सरकार हिंसा विरोधी नभै समर्थक रहेको कुरालाई पुष्टि गर्दछ । साथै माओबादी युद्धमा मारिएका साधारण नागरिकहरु, बेपत्ता परिएका नागरिकहरुले न्याय नपाउनु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले १५ वर्षसम्म पनि कुनै काम गर्न नसक्नुले हिंसालाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता समाजमा निमार्ण भैरहेकोछ ।

६.नयाँ संस्कारको विकास गर्नुपर्ने :-नयाँ बोतलमा पुरानै औषधी भनेझैं दलका नेताहरूको संस्कार फेरिएको छैन । खाँसगरी नातावाद, कृपावाद, चाकरी, चाप्लुसीमा विश्वास गर्ने जनमुखी काम नगर्ने पुरानै चिन्तनअनुरुप चल्ने देखिन्छ । जुन नयाँ नेपाल बनाउन आवश्यक संस्कार होईन ।

७.नेतृत्व प्रभावकारी हुनुपर्ने :-बिगतका सरकारको नेतृत्वले उचित समयमा ठीक निर्णय लिएको देखिंदैन । जस्तो ब्राह्मण क्षेत्रीको आन्दोलन, जनजातिहरूको आन्दोलन, पूर्व माओवादी लडाकूहरूको आन्दोलन, वेपत्ता पारिएकाहरूका परिवारको आन्दोलन, आदि प्रति समयमै सम्बोधन गर्न नसक्नु, जन चाहनाअनुरुप कार्य नगर्नु, विश्वविद्यालयहरुमा, संवैधानिक आयोग, प्रशासन तथा उच्च पदस्थ कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरू समयमै नियुक्त गर्न नसक्नुले वर्तमान नेतृत्व प्रभावकारी छैन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।

८.आर्थिक सामाजिक संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने :- खराब सामाजिक मूल्य र मान्यता, जातीय छुवाछुत, लिंगीय भेदभाव, धार्मिक तथा प्रादेशिक भेदभाव, आर्थिक असमानता, उत्पादनका साधनहरूको असमान वितरण र पहँुच आदि कुराले देशको आर्थिक सामाजिक संरचना बिग्रिएको छ जुन सुधार नगरी अघि बढ्ने अवस्था छैन । बैंकीङ्ग प्रणाली पुरै दलालहरुको हातमा छ भने बजेट निर्माणमा समेत ब्यापारीहरुले हस्तक्षेप गरी करका दरहरु नै परिवर्तन गर्नसक्ने अवस्था बिगतका बिभिन्न घटनाहरुले पुष्टि गर्दछ । अर्थात राजनीतिक नेतृत्व सँगसँगै संरचना पनि सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

९.जडसूत्रवादी सोंचमा सुधार ल्याउनुपर्ने :- वर्तमान नेतृत्वमा रहेका नेताहरूको चरित्र ढुलमुले देखिएको छ । तराईमा  गए मधेसीको कुरा ठीक, पहाडमा गए पहाडीयको ठीक, जनजातिसँग गए उनैको ठीक, दलितको सभामा गए उनैको ठीक अर्थात् सबैको सबै कुरा ठीक भनि लोलीमा बोली मिलाउने चरित्रले समस्याको समाधान होईन थप अन्यौल सृजना गरिरहेको छ ।

१०.झूठको खेती गर्न नहुने :- विभिन्न ठाउँमा भाषण गर्दा नेताहरूले एउटै कुरालाई फरक फरक तरिकाले बोल्ने गर्दछन् । आफैले बोलेको कुरा आफैले काट्ने प्रवृति छ । उदाहरणको लागि पहिले मधेसीको आन्दोलन जायज छैन भन्ने तर हिंसाले सीमा नाघेपछि ठीक छ भन्ने, पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउन आयल निगमलाई निर्देशन दिने र पछि जनताको विरोध भएपछि कुनै निर्देशन दिईएको होईन भन्ने आदि । पद र नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिहरू यस्तो प्रवृतिलाई रोकेर सत्य बोल्ने र गल्ती पुनः नदोहो¥याउनका लागि प्रायश्चित अभ्यास गर्नु जरुरी छ । यसरी जानी जानी झूठो बाल्ने र गल्ती गर्ने व्यक्ति कहिल्यै पनि सफल नेता बन्न सक्दैन, त्यस तर्फ सबै सचेत हुनु जरुरी छ ।

११.स्व परिवर्तन हुनुपर्ने :- देश, समाज र विश्व परिवर्तनको नारा घन्काउने नेताहरू आफ्नो परिवार, पार्टी भित्रै प्रजातान्त्रिक संस्कार विकास गर्न सकेका छैनन् ।पार्टीहरूमा एउटै व्यक्ति पटक – पटक पार्टीको उच्च पदमा रहीरहनुले तीनवटा कुराको संकेत गर्दछ या त पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक संस्कार छैन वा पार्टीभित्र सक्षम नेताहरू नै पर्याप्त छैनन् वा विगतका भ्रष्टाचारका ठूला ठूला काण्डहरुमा आफ्नो संलग्नता ।

१२.प्रशासनिक सक्षमता कायम गर्नुपर्ने :- बिदेशी पेसेबर शुटरहरु देशभित्र घुसेर राजधानी मै गोली चलाउने मान्छे मार्ने, बम बिष्फोट गरी हत्या गर्ने, हिंसा फैलाउने, अपहरण गर्ने जस्ता हिंसा फैलाउँदा पनि प्रशासन निरीह तथा मुकदर्शक हुनुले देशको गृह प्रशासन शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्न सक्षम छैन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।

१३. पीडितहरुलाई उचित राहत दिनुपर्ने :- माओवादी र तत्कालीन शाही सेनाका जवानहरुलाई पैसा, पद, पदोन्नती सबै दिइने तर जनआन्दोलन, माओवादी युद्ध, गौर घटना, कपिलवस्तु घटना आदिबाट पीडित समूह, शहिद परिवार, भूमिहीन कमैया, मजदुर, किसान, बालश्रमिक, बाढी पहिरो पीडित आदिलाई उचित व्यवस्था, राहत वा क्षतिपुर्ति नदिई शान्तिप्रक्रियाको लागि आवश्यक वातावरण बन्न सक्दैन ।

१४.राजनीतिक प्रतिवद्धता कायम गर्नुपर्ने :- भ्रष्टाचार जस्ता विकृति विसंगति विरुद्ध प्रतिवद्धता जाहेर गर्न नसक्नु सरकार र प्रमुख दलहरुको अर्को अकर्मण्यता हो । जस्तोः वि.सं.२०४६ पछि सतामा पुगेका सबै नेता कर्मचारीहरुको सम्पति छानविन् गर्न नसक्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, यातायात, सञ्चार, बजार, आदि क्षेत्रलाई बन्द हडताल निशेधित क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक संवैधानिकरकानुनी व्यवस्था गर्न नसक्नु वा गर्न नचाहनुले के प्रमाणित गर्छ भने प्रमुख राजनीतिक दलहरु र सरकार या त उनीहरू शान्तिप्रति प्रतिवद्ध छैनन् वा उनीहरू नै बन्द हडतालको समर्थक हुन र हिंसाको राजनीतिमा विश्वास गर्छन् ।

१५.संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने :- संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता जस्ता मुद्धाहरूमा संविधानले जस्तोसुकै व्यवस्था गरेको भएतापनि संसदले सरकारलाई जनमत संकलन गर्न लगाउने किनकि जनआन्दोलनमा यी कुनैपनि विषयमा जनताले स्पष्ट राय दिएका छैनन् । यी तीनवटै कुरा कतैबाट लादिएको हो ।

यसरी उपरोक्त मुद्दा र सुझावहरूलाई ध्यान नदिई खाँसगरी लादिएको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा छिनोफानो नभएसम्म यथास्थितिमै देशले राजनीतिक निकास पाउने संभावना देखिंदैन । साथै सुरक्षा, सुशासन, समतामूलक विकास र स्वतन्त्रता जस्ता आधारभूत कुराहरु सुनिश्चित नभएसम्म प्रजातन्त्र दिगो हुनसक्दैन् ।

लेखकः डा. श्रीकृष्ण पन्थी, पोखरा ।