नेपालीहरुलाई झूटा कागजात बनाएर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुली गरेको आरोपमा केहि अभियुक्तहरु पक्राउ परेपछि नेपाली राजनीतिमा ठुलै हलचल आएको छ।दिनदिनै नयाँ अभियुक्तका नाम सार्वजनिक भएका छन्।शुरुमा बिचौलियाहरू सानु भण्डारी, केशव दुलाल, टंक गुरुङ पक्राउ परे।पछि एमाले सचिब टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दिप रायमाझी तथा तत्कालीन गृहमन्त्री राम बहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेक नारायण पाण्डेसमेत पक्राउमा परिसकेका छन्। एमाले सचिब टोप बहादुर रायमाझी लाइ पक्राउ पुर्जी जारि गरे पछि घटनाले ठुलै रुप लियो।तर रायमाझी लाइ प्रहरीले पक्राउ गर्न भने सकेको छैन। उनि फरार छन् वा कसैको निगरानीमा छन् त्यो जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। तेस्तै पुर्व गृह मंत्री राम बहादुर थापा बादलका छोरा पनि फरार छन्।पछिल्लो समय पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नीहरूले पनि पैसा बुझेको दाबी गरिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ ।

गत १२ चैतमा पक्राउ परेका अभियुक्त हरु संग जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान लिईएको थियो। बयानका क्रममा भण्डारीले एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायतकोे नाम लिएका थिए। तर माथि बाट दबाब आएपछि उक्त बयान तेत्तिकै रोकेको बताइन्छ। पछि एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी बिरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारि भएपछी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संग चासो राखेका थिए।उनले अभियुक्त को बयान अनुसार सबै को नाम सार्वजनिक नगरेर सरकार एमाले बिरुद्ध लागेको भन्दै अभियुक्तले दिएको बयान सार्वजनिक गरिदिने बताएपछि घटनाले अर्कै रुप लिन थालेको बुझिएको छ।बयान जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्न दबाब परेपछि अब कुन मोड मा जान्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।अनुसन्धान अगाडी बढिसकेको अवस्थामा तेत्तिकै उन्मुक्ति दिने अवस्था पनि छैन। पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबाले आफ्नी पत्नी तथा आफ्ना बिस्वाश पात्र बालकृष्ण खांड को नाम आएपछि एमाले नेता टोप बहादुरलाई किन पक्राउ पुर्जी जारि गरेको भनेर चासो राखेको बताइएको छ। साथै उनकै दबाबमा बयान रोकिएको हुन सक्ने प्राप्त जानकारीमा उल्लेख छ। पुर्व उपरास्ट्रपती नन्द बहादुर पुन का छोरा पनि यसमा संलग्न रहेको बुझिएको  छ।  

आइतबार बाट शुरु भएको बजेट अधिवेसनको सुरुकै दिन यो बिषयले संसद तातेको थियो।प्राय सबै दलका सांसदहरुले नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धि मुद्दामा कसैलाई पनि छोड्न नहुने बताए।तर संसद हरुको कुरा सुन्दा एस्तो लाग्दथ्यो सबै आ आफ्ना दललाई जोगाएर बहस गरेको देखियो।यस प्रकरणमा कुनै पनि राजनीतिक दल यस मुद्दामा आछुतो रहेको देखिदैन।सबै दलहरु आ आफ्ना दलका नेताहरु जो यस काण्डमा संलग्न छन् ती सबैलाई जोगाउन सक्ने देखियो। किन कि दबाब को कारण प्रहरी ले आफ्नो तरिकाले बयान लिने वा अनुसन्धान गर्ने कार्य गर्न सक्ला ? राजनीतिक दलका राजनीतिज्ञ तथा शीर्ष नेताहरूले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। यद्यपि, उच्व तह का शक्तिशाली राजनीतिज्ञहरूसँगको नाम जोडिदाको कारण अभियोगबाट माथिलो तहका नेताहरुलाई जोगाउन सक्ने चिन्ताहरू देखिन थालेका छन्। 

ओली नेतृत्वको सरकारका पाला २०७६ असार २९ मा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयमै थन्किएको थियो पछि नया सरकार गठन भएपछी नयाँ गृहमन्त्री ती दलाल हरुको अनुकुलमा काम गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ।यद्यपि दलाल हरु ओली सरकारको समयमा कार्यदल गठन भएपछी नेपालीहरुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन रकम असुल्न शुरु गरेको देखिन्छ।२०७८ मंसिर १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसरी ओली सरकारका पालामा बनेको प्रतिवेदन देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।यो हेर्दा दुवै सरकारका पालामा यी गतिविधिहरु भएको देखिन्छ।उनीहरुले प्रत्यक व्यक्ति संग रु दस लाख देखि पचास लाख सम्म उठाएको पाइएको छ।अभियुक्त हरुले चार बर्ष अगाडी देखि नै नेपालीहरु संग नक्कली शरणार्थी बनाउने र अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुलेको तर पिडित हरुलाई अब हुन्छ अब हुन्छ भन्दै टार्दै आएकोले पिडितहरुको उजुरी पछि यसको रहस्य खुलेको हो।तर यो नौलो भने होइन।एस भन्दा अगाडी पनि एस बिषयमा कुरा उठ्यो तर तेत्तिकै सेलाएर गयो। 

पुराना राजनीतिक दलहरु जो अपराधिक गतिबिधिमा लागेका आफ्ना नेताहरुलाई जोगाउन लागि पर्छन,यसले पुराना राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको आकर्षण झन् कमजोर बन्दै गएको छ। भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनको नतिजाले पनि यसलाई थप प्रमाणित गर्छ।आफ्ना नेताहरु जो अपराधिक गतिबिधि मा संलग्न छन तिनलाई जोगाउदा नेपाल को राजनिती थप अपराधीकरण हुने डर छ।यसलाई रोक्नको लागि, गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्दछ, र दोषी पाइनेहरूलाई तिनीहरूको राजनीतिक सम्बद्धताको बाबजुद न्यायको कठघरामा ल्याइनुपर्छ।तब मात्र नेपाली राजनीति भ्रष्टाचार र आपराधिक गतिविधिबाट मुक्त हुन सक्छ ।नत्र पुराना राजनीतिक दल संग दुइवटा विकल्प छन्।या नेपालि राजनीतिमा भएको अपराधीकरण हटाउन तदारुपता देखाउने या आफै सक्किने।यसरी नै सबै काण्डहरुमा संग्लग्न नेताहरुलाई जोगाउदै जाने हो भने सकिन केहि बेर लाग्दैन।