नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई व्यवसायिक सुरक्षाको माग गर्दै १४ वूँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपालगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले यहाँका उद्योगी व्यवसायीको व्यवसायिक सुरक्षा र नेपाल–भारत खुल्ला सिमानाका कारण सिर्जित समस्याका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक बहादुर धामी र महासचिव भीम बहादुर रानाभाटद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा साविकको मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका २४ जिल्लाको प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र बाँके अहिले पनि पश्चिम नेपालको आर्थिक, वाणिज्य, कृषि, जडीबुटी, पर्यटकीय क्षेत्र, शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवा र संस्कृतिमा अग्रणी स्थानमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । वर्षौं अघिदेखि नेपालगन्ज भारत र चीनमा आयात निर्यातको व्यवसायिक ट्रान्जिट बन्दै आएको भन्दै आर्थिक विकासमा प्रशस्त सम्भावना बोकेको नेपालगन्ज खुल्ला सिमाना र खुल्ला सिमानाबाट हुने अवैध कारोबार, ओसारपसारका कारण नराम्ररी प्रभावित बनेको उल्लेख गर्दै पिज्ञप्तिमा भारतबाट खाद्यान्न, तेलहन, तरकारी लगायतका दैनिक उपभोग्य सामानहरु गुणस्तर परीक्षण बिना नै आयात हुँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको भन्दै उनले अवैध आयातका सामानसँग स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योगी धराशायी हुँदै गएको औँल्याइएको छ । 
यस्तो विषम परिस्थितिमा उद्योगी व्यवसायीलाई गरी खाने वातावरण निर्माण गर्नुको साटो विभिन्न बहानामा हतोत्साही गराउने कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै स्वतःस्फूर्त रुपमा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति निर्माण, शुलभ दरमा बैंक ब्याज लगायतमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको पिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री मार्फत् शुक्रवार नेपाल सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापन–पत्रमा देशको अर्थतन्त्रका मुख्य योगदानकर्ता उद्योगी र व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न, सीमा नाका व्यवस्थित गर्न र उद्योगी व्यवसायीमैत्री वातावरण तयार गर्न नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइरहेको कुरा स्मरण गराइएको उल्लेख छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई यसअघि गत असोज २२ गते पठाएको ज्ञापन पत्र स्मरण गराउँदै सोही मितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको जानकारी गराइएको छ । त्यसैगरी गत असोज ४ गते नेपाल सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र असोज १० गते नेपाल सरकारका उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादर बस्नेतलाई ज्ञापन–पत्र र असोज १५ गते नेपालगंज उद्योग वाणिज्य संघ कार्यसमितिको जमुनाहा नाकामा बसेको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि सहित भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । खुल्ला सीमाका कारण सीमामै जोडिएका बजारका उद्योग व्यवसाय निकै मारमा परेकोले जिल्लावासीको तर्फबाट नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृह मन्त्री समक्ष तपसिलका मागहरुको समयमा उचित सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदछौं भनिएको छ ।
– जमुनाहा नाकाको पूर्व र पश्चिमको १÷१ किलोमिटरको दूरीमा आधा दर्जन भन्दा बढी तस्करी गर्ने नाकाहरु रहेका छन । त्यहाँबाट हुने चोरी पैठारी र राजस्व छलि रोक्न नामो दुरीको सीसी क्यामेरा जडान गरेर कडा निगरानी गर्न माग गर्दछौ। साथै त्यस्ता सामग्री ढुवानी हुने बाटोहरुमा पनि सिसि क्यामेरा जडान गरी अनुगमन बढाउन अनुरोध गर्दछौ ।
– सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बन्द गरिएका बाँकेका साईगाऊँ, भनघोटना, खडैचा, उढरापुर, भगवानपुर, नरैनापुर र सुइयाबघौडामा छोटी भन्सार संचालन गरेर अवैध आयात नियन्त्रण तथा राजस्व बृद्धिका लागि पहल गर्न माग गर्दछौ ।
– युवा विदेश पलायन हुने हालको डरलाग्दो स्थिति रोक्न कक्षा ८ देखि स्नाकोत्तरसम्म अध्ययनरत विद्यार्थी र अध्ययन गर्न छोडेको सोही उमेर समूहका किशोरकिशोरी र युवाका लागि स्वदेशमै पढ्न, स्वदेशमै पेसा, व्यवसाय गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न उत्प्रेरित गर्ने थप नीति र कार्यक्रम ल्याउन, युवालाई उद्यमी बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दछौं ।
– एक पटक सम्झौता भएपछि बेस रेट बढ्यो भनेर बैंकहरुले मनोमानी ढंगले व्याज बढाएर उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई लुट्ने अभ्यास तत्काल रोक्न र पूर्व सम्झौताअनुसार गर्न गराउन जोडदार माग गर्दछौ ।
– धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्नुपर्ने नेपालगन्ज शहरमा प्रहरीको दरबन्दी कम भएर वा दरबन्दी अनुसारका जनशक्ति कम भएर जनताले पूर्ण सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । दैनिक चोरीका घटनाहरु पनि बढेकाछन् । यसको गहन अध्ययन गरी जनता, उद्योगी र व्यवसायीको जीउधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दछौं। साथै नेपाल प्रहरीको हवाला दिदै उद्योगी व्यवसायीबाट रकम मागेको सुनिन आएकोले त्यस्ता कर्मचारीहरु वा नेपाल प्रहरीको भेषधारी व्यक्तिहरु पहिचान गरी कारवाहीको दायरामा ल्याई अनावश्यक तनाव दिने कार्य बन्द गर्न माग गर्दछौं ।
– ३५० जनाको क्षमता भएको नेपालगन्ज कारगारमा ९५० जना कैदी राखेको र त्यहांको व्यवस्थापन फितलो हुदै गएकोले सो को उचित व्यवस्थापनका लागि ध्यानाकर्षण गराउंदछौं ।
– नेपाल प्रहरीका विभिन्न तहका कर्मचारीहरु सरुवा भएर पनि सम्बन्धित जिल्ला नगई काज मिलाएर बाँकेमा नै बसेर देश र जनताको सुरक्षाभन्दा व्यक्तिगत हितमा लागेको, जिल्लाको सुरक्षा योगदान नगरेको पाइएकोले तत्काल सरुवा भएको कार्यालयमा नै पठाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दछौं ।
– प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रयासका बावजूद सरकारी गाडी लिएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाने ? फुर्ति लगाएर गाडी चेकजांमा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् ।
– भारतबाट आउने पर्यटकहरुको विशेष सुरक्षा सहित सजिलो गरी नेपाल आउने, नेपालका पर्यटकीय स्थलहरुको बारेमा जानकारी दिने र लामो समयसम्म बस्ने व्यवस्थालाई सहज बनाउन जमुनाहामा पर्यटक परामर्श केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन अनुरोध गर्दछौँ ।
– स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना र सञ्चालन बिना देशको आर्थिक विकास हुन नसक्ने ठम्याइका साथ लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिमको प्रमुख नगर नेपालगन्जमा रहेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले भारत र चिनका मेसिनरी उत्पादकहरुलाई निम्त्याएर मेसिनरी एक्स्पो लगाउने र स्थानीय सरकारहरुसंग समन्वय गरी उद्यमी उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ। सो का लागि जग्गा र स्थायी प्रकृतिको संरचना आवश्यक पर्ने भएकोले विगतमा संघले भोगाधिकार प्राप्त गरेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा न. १८, कारकाँदो स्थित सडक डिभिजनको १० विगाह जग्गा पुन भोगचलन वा पलित स्थानीय दररेटमा लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि सहजीरकण गरि दिनु हुन अनुरोध गर्दछौं ।