बिहीबार, ३१ बैशाख, २०८३
बिहीबार, ३१ बैशाख, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, २२ घण्टा पहिले
२०८३ बैशाख ३०, काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्यले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३' स्वीकृत गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई गाभ्ने र केहीको कार्यक्षेत्र हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो । यस पुनर्संरचना अन्तर्गत अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन जस्ता मुख्य मन्त्रालयहरूलाई यथावत् राखिएको छ भने विज्ञान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिन छुट्टै 'विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय' गठन गरिएको छ ।
अन्य मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरी शिक्षा तथा खेलकुद, भूमि तथा मानव संसाधन, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा, र कृषि, वन तथा पर्यावरण जस्ता नयाँ स्वरूप दिइएको छ । यस सुधार प्रक्रियामा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ ।
सरकारको यो कदम नयाँ गठन भएको सरकारको 'शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची' र सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित सचिवालयको प्रतिवेदनमा आधारित रहेको छ । बढ्दो चालू खर्च नियन्त्रण गर्न र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाई छरितो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयहरूको यो संख्यात्मक कटौती र कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गरिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।
