बिहीबार, ३१ बैशाख, २०८३
बिहीबार, ३१ बैशाख, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ८ घण्टा पहिले
२०८३ बैशाख ३१, काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका वर्तमान पदाधिकारी तथा सेवा निवृत्त व्यक्तिहरूलाई आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको पूर्ण विवरण पेश गर्न औपचारिक आह्वान गरेको छ ।
बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आयोगले स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्तिको तथ्यांक संकलनका लागि यस्तो आग्रह गरेको हो ।
सरकारले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका वा सोही अवधिमा कार्यरत रहेर अवकाश पाएका राजनीतिक व्यक्तित्व, निजामती कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको सम्पत्तिमाथि सूक्ष्म छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यस प्रक्रियाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र न्यायाधीशहरूले अनिवार्य रूपमा विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
साथै स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाका अधिकारीहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी र सरकारी संस्थानका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू समेत यसको दायरामा समेटिएका छन् ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सम्मको अवधिमा सेवामा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत एकपटक अनिवार्य रूपमा विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सम्पत्ति विवरण पेश गर्दा घरजग्गा, बैंक मौज्दात, शेयर लगानी, ऋण, व्यवसाय र कृषिजन्य आयसहितका स्रोतहरू स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विवरणका लागि आवश्यक फाराम आयोगको केशरमहलस्थित कार्यालय वा वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
आयोगले सूचनाको अवज्ञा गर्ने वा नियतवश गलत विवरण बुझाउने व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएको छ। थप स्पष्टताका लागि सरोकारवालाहरूले आयोगको इमेल वा वेबसाइटमार्फत सम्पर्क गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
