शनिबार, ३० फाल्गुन, २०८२
शनिबार, ३० फाल्गुन, २०८२
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, बुधबार, ९ पुष, २०८२
पुष ९, २०८२ काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दर्ता भएका सबै रिट निवेदनहरूको एकसाथ सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको पूर्ण इजलासले संसद विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा-एमाले र अन्य दलका सांसदहरूले दायर गरेका निवेदनहरूको सुनुवाइ गर्नेछ।
जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एक स्वतन्त्र सांसदसहित ले पनि संसद पुनर्स्थापनाको समर्थनमा निवेदन दायर गरेका छन्। यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद र नेकपा-एमालेका सांसदहरूले पनि छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
निवेदनहरूमा संसद सदस्य नभएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको तर्क गरिएको छ, किनकि संविधानले संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अनुमति दिँदैन। उनीहरूले कामचलाउ सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय लिनबाट रोक्न अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका छन्।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए र चाँडै नै सदन विघटन गर्न सिफारिस गरेका थिए।यसपछि, उनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। यसैबीच, निर्वाचन आयोगले फागुन १० गते चुनाव हुने घोषणा गरेको छ।
