बिहीबार, ३१ बैशाख, २०८३
बिहीबार, ३१ बैशाख, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, सोमबार, २८ बैशाख, २०८३
२०८३ बैशाख २८, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सरकारले ल्याएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को दफा १० मा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्थालाई रोक लगाउँदै यस्तो आदेश दिएको हो ।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा रहेका तीन न्यायाधीशले बहुमतका आधारमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने पक्षमा राय दिएपछि सरकारको उक्त निर्णय हाललाई निष्क्रिय भएको छ ।
अदालतले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत संघ-संस्था खोल्ने, ट्रेड युनियनमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई मुख्य आधार मानेको छ ।
निवेदकहरूको मागदाबी र कानुन व्यवसायीहरूको बहसलाई मध्यनजर गर्दै इजलासले अध्यादेशको उक्त दफा कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो । संवैधानिक इजलासका बहुमत न्यायाधीशहरूले नागरिकको मौलिक हक र ट्रेड युनियन अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने ठहर गरेका हुन् ।
यद्यपि, उक्त इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा फरक मत राखेका छन् । उनीहरूले अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने र यो अहिले संघीय संसद्मा पेस भएर स्वीकार वा अस्वीकार हुने प्रक्रियामै रहेकाले तत्कालै अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन् ।
फरक मत रहे पनि बहुमत न्यायाधीशको रायका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्चले यस विषयमा दुवै पक्षलाई थप छलफलका लागि बोलाउनुका साथै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
