राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, १ घण्टा पहिले
२०८३ जेष्ठ १, शुक्रबार, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रबार आयोजित एक विशेष समारोहका बीच महालेखापरीक्षक तोयम रायाले संविधानबमोजिम राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकको वित्तीय अवस्था र सरकारी खर्चको पारदर्शिताका विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले लामो समयदेखि निरन्तर बढ्दै गएको सरकारी खर्चको बेरुजुप्रति चिन्ता प्रकट गरे। बेरुजुको बढ्दो ग्राफले सार्वजनिक निकायहरूको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदै गएको संकेत गरेको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र बेरुजु फछ्र्यौटको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले अनियमित रूपमा हुने सरकारी खर्चलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखे । मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेमा मात्र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि युवा पुस्ताले राखेको आकांक्षा पूरा हुन सक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
यस प्रतिवेदनमा उठान भएका गम्भीर विषयवस्तुहरूले सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप सजग र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा समेत उनले राखे ।
सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने सर्वोच्च निकायको रूपमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । बढ्दो बेरुजु कम गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने कार्यमा कार्यालयले आगामी दिनमा आफ्नो संस्थागत सक्षमता र पेशागत क्षमतालाई अझ बढी सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
उनले कार्यालयले आन्तरिक सुशासन कायम गर्दै थप क्रियाशिल भएर काम गर्नुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरे । प्रस्तुत प्रतिवेदनले आगामी दिनमा सरकारी खर्चको सदुपयोग र वित्तीय जवाफदेहिताका लागि मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।