नेपाली समाजमा असार महिनाको बिम्ब बहुआयामिक छ । एकातिर यो किसानको चाड हो, पसिना र माटोको सम्बन्ध हो, मानो रोपेर मुरी उब्जाउने आशा र उत्सवको प्रतीक हो । अर्कोतिर, आधुनिक नेपालको विकासको कथामा असार एक कुरूप, भद्दा र पीडादायी व्यङ्ग्य बनेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी ढुकुटी रित्याउन गरिने हतारको, गुणस्तरहीन र देखावटी विकास निर्माणको प्रवृत्ति, जसलाई 'असारे विकास' भनिन्छ, वास्तवमा विकास होइन, यो विकासको खोल ओढेको संगठित विनाश हो । यो हाम्रो राष्ट्रिय योजना, कार्यान्वयन क्षमता र सुशासनमाथि वर्षैपिच्छे बज्रने कालो धब्बा हो, जसले विकासको सपनालाई नै गिज्याइरहेको छ ।

असार महिना लाग्नासाथ देशका सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा एक अनौठो विकासको लहर चल्छ । झरी र हिलोले सडक डुबेका बेला कालोपत्रेका लागि अलकत्रा तताइन्छ, भर्खर खनिएका कच्ची सडकमा डोजर र रोलर गुडाइन्छ, र रातारात पुल-पुलेसा र भवनका संरचनाहरू ठडिन्छन् । यी दृश्यहरू विकासका सूचक होइनन्, बरु राज्यकोषको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको संस्थागत अभ्यासका जीवन्त प्रमाण हुन् ।

यो तमाशा केवल सडकमा सीमित छैन । सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहका वडाहरूसम्म बजेट सक्ने चटारोले नीति, नियम र नैतिकता सबैलाई कुल्चिन्छ । कागजी प्रक्रिया मिलाएर काम सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी दिने, गुणस्तर परीक्षणलाई बेवास्ता गर्ने र ठेकेदार, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको अपवित्र गठजोडले विकासको नाममा राज्यलाई लुट्ने काम संगठित रूपमै हुन्छ । यो एक यस्तो दुष्चक्र हो, जहाँ विकासको लक्ष्य प्रगति होइन, केवल बजेटको समाप्ति हुन्छ ।

किन मौलाउँछ असारे विकास? विनाशका जडहरू

असारे विकास कुनै आकस्मिक घटना होइन, यो हाम्रो प्रणालीमा गहिरोसँग गाँजिएको रोग हो । यसका प्रमुख कारणहरूलाई निम्न बुँदामा विश्लेषण गर्न सकिन्छ:

• प्रणालीगत र नीतिगत जडहरू: नेपालको बजेट प्रणाली नै यसको प्रमुख कारक हो। आर्थिक वर्षको सुरु (साउन) मा बजेट पारित भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति र रकम निकासा हुन महिनौं लाग्छ। अधिकांश आयोजनाहरूले फागुन-चैतपछि मात्रै काम सुरु गर्ने अनुमति र बजेट पाउँछन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्न नसके बजेट 'फ्रिज' हुने कानुनी प्रावधानले सबैलाई हतारमा काम गर्न बाध्य बनाउँछ ।
• कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली: हाम्रो कर्मचारीतन्त्र प्रक्रियामुखी छ, परिणाममुखी छैन । अनावश्यक झन्झट, फाइल सदरका लागि हुने ढिलासुस्ती र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले समयमै काम सुरु हुन दिँदैन । साथै, आयोजना प्रमुख र जिम्मेवार कर्मचारीहरूको बारम्बारको सरुवाले आयोजनालाई टुहुरो बनाउँछ र नयाँ आउनेले काम बुझ्दा-बुझ्दै समय बितिसकेको हुन्छ ।
• राजनीतिक-ठेकेदारको अपवित्र गठजोड: विकास आयोजनाहरू राजनीतिक दल र कार्यकर्ताका लागि कमाइ खाने भाँडो बनेका छन् । कमिसनको खेलमा आयोजनाको ठेक्का पाउनु र त्यसपछि राजनीतिक संरक्षणमा काममा ढिलाइ गर्नु सामान्य जस्तै भएको छ । ठेकेदारहरूले समयमा काम सुरु गर्दैनन् र अन्त्यमा कमसल सामग्री प्रयोग गरी हतारमा काम सकेर भुक्तानी लिन्छन् । यो गठजोडले गुणस्तर र जवाफदेहितालाई पूर्ण रूपमा समाप्त पारेको छ ।
• कमजोर अनुगमन र दण्डहीनता: विकास आयोजनाहरूको नियमित, प्रभावकारी र प्राविधिक अनुगमन गर्ने प्रणाली लगभग शून्य छ। अनुगमन गर्ने निकायहरू या त स्रोत-साधनविहीन छन्, या भ्रष्टाचारको सञ्जालमा सामेल छन् । गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदार वा गैरजिम्मेवार कर्मचारीलाई कारबाही भएको उदाहरण विरलै पाइन्छ । यो दण्डहीनताले सबैलाई मनोमानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ ।

विकासको नाममा विनाश: बहुआयामिक असरहरू

असारे विकासले निम्त्याउने परिणामहरू सतही मात्र छैनन्, यसले राष्ट्रिय जीवनका हरेक पक्षमा गहिरो र दीर्घकालीन विनाश निम्त्याएको छ:

• आर्थिक विनाश: यो सबैभन्दा प्रत्यक्ष र स्पष्ट विनाश हो । झरीमा बनाइएको सडक अर्को झरीसम्म टिक्दैन। हतारमा बनाइएका संरचनाहरू केही महिनामै जीर्ण बन्छन् । यसले गर्दा एउटै काममा पटक-पटक लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ, जसले राज्यकोषमाथि ठूलो भार थप्छ। यो स्रोतको सदुपयोग होइन, सोझै दुरुपयोग र विनाश हो ।
• भौतिक तथा प्राविधिक विनाश: गुणस्तरहीन पूर्वाधारले नागरिकलाई सुविधा दिनुको साटो उल्टै जोखिममा पार्छ । बनेको केही समयमै सडकमा खाल्डा पर्ने, पुल भाँचिने, भवन चर्कने जस्ता समस्याले मानवीय र भौतिक क्षति निम्त्याउन सक्छ । प्राविधिक मापदण्डलाई मिचेर गरिएको निर्माण दिगो हुन सक्दैन, यो केवल विनाशको जग बसाल्नु हो ।
• पर्यावरणीय विनाश: असारको भेल र वर्षायाममा जथाभावी डोजर चलाउँदा भू-बनोट कमजोर हुन्छ । यसले भू-क्षय, पहिरो र बाढीको जोखिमलाई ह्वात्तै बढाउँछ । प्राकृतिक खोलानालाको बहाव र पानी निकास प्रणालीमा अवरोध पुग्दा बस्तीहरू डुबानमा पर्छन् । विकासको नाममा हुने यो अन्धाधुन्ध खनाइले हाम्रो कमजोर पारिस्थितिक प्रणालीमाथि नै प्रहार गरिरहेको छ ।
• सामाजिक तथा नैतिक विनाश: यो सबैभन्दा डरलाग्दो र अदृश्य विनाश हो । जब नागरिकले आफ्नो आँखाअगाडि विकासको नाममा राज्यकोष लुटिएको देख्छन्, तब उनीहरूको सरकार, प्रणाली र समग्र विकास प्रक्रियाप्रतिको विश्वास गुम्छ । भ्रष्टाचार सामान्य बन्छ, नैतिकताको पतन हुन्छ र समाजमा निराशा र cynicism (निराशावाद) को भावना फैलिन्छ। यसले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछ, जुन लोकतन्त्रको लागि घातक हो ।

 विनाशबाट समृद्धितर्फको यात्रा

यो विनाशको दुष्चक्र तोड्न असम्भव भने छैन । यसका लागि प्रणालीगत सुधार, राजनीतिक इच्छाशक्ति र नागरिक खबरदारीको एकीकृत प्रयास आवश्यक छ:

१. वित्तीय संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन: आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै तीनै तहका सरकारले बजेट पारित गर्ने र साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा जाने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। बहुवर्षीय आयोजनाहरूको लागि स्रोत सुनिश्चितता र समयमै निकासा अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

२. अनुगमन र जवाफदेहिताको सुदृढीकरण: आयोजनाको हरेक चरणमा स्वतन्त्र प्राविधिक टोलीबाट अनुगमन गराउनुपर्छ । कामको गुणस्तर र प्रगतिअनुसार किस्ताबन्दीमा भुक्तानी दिने 'Performance-based Contract' लागू गर्नुपर्छ । लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने मात्र होइन, कानुनी कारबाही गरी क्षतिपूर्ति भराउने कडा कानुन बनाउनुपर्छ ।

३. राजनीतिक प्रतिबद्धता र सुशासन: जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउँदैन, तबसम्म कुनै पनि सुधार सम्भव छैन। विकास आयोजनालाई कार्यकर्ता पाल्ने माध्यम बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनैपर्छ।

४. नागरिक जागरण र खबरदारी: स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता र निगरानी अपरिहार्य छ । सूचनाको हक, सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरी आयोजनाको पारदर्शिता र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउने आँट नागरिकले गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

'असारे विकास' नेपालको विकास यात्राको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना र राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यो विकास होइन, विकासको भ्रममा गरिएको विनाशको संगठित अपराध हो । यसले हाम्रो पैसा, प्रकृति, पूर्वाधार र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, भविष्यप्रतिको आशालाई नष्ट गरिरहेको छ । अब हामीले यो विनाशकारी प्रवृत्तिलाई मौसमी समस्या ठानेर बेवास्ता गर्ने छुट छैन। समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्ने हो भने, विकासको यो असारे रीतलाई सदाका लागि अन्त्य गरी वर्षभरि चल्ने दिगो, गुणस्तरीय र जवाफदेही विकासको संस्कृति बसाल्न आजैदेखि सबै एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।