बिहीबार, २८ जेष्ठ, २०८३
बिहीबार, २८ जेष्ठ, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, मंगलवार, १२ जेष्ठ, २०८३
२०८३ जेष्ठ १२, काठमाडौं । लामो समयदेखि मधेश प्रदेशको सत्ता गठबन्धनभित्र चल्दै आएको राजनीतिक किचलो र असमझदारी अन्ततः १५ बुँदे सहमतिसँगै टुंगिएको छ। पूर्वतयारी र पर्याप्त अध्ययन विनै मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा चौतर्फी अस्तव्यस्तता र आलोचना बढेपछि सत्ता साझेदार प्रमुख तीन दलहरू मन्त्रालयको संख्या घटाउन सहमत भएका हुन् ।
मंगलबार जनकपुरधाममा भएको त्रिपक्षीय बैठकमा हाल कायम रहेको १२ वटा मन्त्रालयलाई कटौती गरी मुख्यमन्त्री सहित ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने ऐतिहासिक संयुक्त सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सहमति पत्रमा नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र नेकपाका नेता युवराज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै मन्त्रालय बाँडफाँट, आगामी बजेट निर्माण, विकास योजना सञ्चालन तथा सरकार सञ्चालनको मोडालिटीलाई लिएर दलहरूबीच गम्भीर मतभेद सिर्जना भएको थियो । यसले गर्दा गठबन्धनभित्र चिसोपना बढेको र सरकार विस्तार समेत रोकिँदै आएको थियो। तर, दलहरूबीच भएको लिखित सहमतिसँगै सत्ता गठबन्धनको गाँठो फुकेको छ र सरकार विस्तारको बाटो समेत प्रशस्त भएको छ ।
यसपटकको सहमतिमा शासकीय र आर्थिक सुधारका केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू समेटिएका छन् । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण गर्दा विकासका योजनाहरूमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमको बजेट विनियोजन नगरिने उल्लेख छ। खुद्रे र टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्दै प्रदेश सरकारको विकास खर्चलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।
मन्त्रालय संख्या १२ बाट ९ मा झारिएसँगै दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा पनि टुंगिएको छ । जसअनुसार मुख्यमन्त्रीलाई साझा भूमिकामा राख्दै बाँकी ८ वटा मन्त्रालयमा:नेकपा (एमाले): ३ वटा मन्त्रालय,नेपाली कांग्रेस: ३ वटा मन्त्राल ,नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा): २ वटा मन्त्रालय पाएका छन् ।
तीन दलद्वारा जारी समझदारी पत्रमा प्रदेश सरकारको सञ्चालनलाई सातवटै सत्ताधारी दलहरूबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र समझदारीका आधारमा चुस्त र गतिशील बनाउने उल्लेख छ । आम जनताले प्रत्यक्ष सुशासनको अनुभूति गर्न पाउने गरी काम गर्ने र यो सरकारलाई आगामी निर्वाचनसम्म दृढताका साथ निरन्तरता दिने सामूहिक प्रतिबद्धता समेत नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
