बुधबार, २ बैशाख, २०८३
बुधबार, २ बैशाख, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, २ घण्टा पहिले
२०८३ बैशाख ०२, काठमाडौं । सरकारले वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राप्त जानकारी अनुसार मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यो कदम चालिएको बताइएको छ ।
गठित समितिको संयोजकमा राजेन्द्र कुमार भण्डारी (पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत) तथा सदस्यहरुमा पुरुषोत्तम पराजुली (पूर्वन्यायाधीश) चण्डीराज ढकाल (पूर्वन्यायाधीश) ,गणेश केसी (पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक - DIG), प्रकाश लम्साल (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) रहेका छन् ।
समितिले २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोत, विवरण र वैधताको सूक्ष्म अध्ययन गर्नेछ । साथै समितिले प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनका उच्च तहसम्मका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।"
