आईतवार, २५ आश्विन, २०८३
आईतवार, २५ आश्विन, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ५ घण्टा पहिले
२०८३ असोज २४, नयाँ दिल्ली।भारतमा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा शनिबार ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मतदाता संशोधन प्रक्रिया अपारदर्शी भएको आरोप लगाउँदै कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) को अगुवाइमा भएको प्रदर्शनका क्रममा ४ हजारभन्दा बढी व्यक्ति हिरासतमा परेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
सम्भावित हिंसा र प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै दिल्ली प्रहरी र र्यापिड एक्सन फोर्स (आरएएफ) का करिब ४० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनुका साथै राजधानीका ४५ वटा मेट्रो स्टेसनहरू बन्द गराइएका थिए।
यसअघि गत जुन-जुलाईमा सीजेपीको आन्दोलनका कारण तत्कालीन शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुपरेको थियो। सोही घटनालाई दोहोरिन नदिन सरकारले यसपटक सुरुवातदेखि नै आन्दोलनमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्दै कडा सुरक्षा रणनीति अपनाएको थियो। गत अक्टोबर २ र ३ तारिखमा मुम्बई र दिल्लीमा भएका व्यापक प्रदर्शनमा प्रहरीले अश्रुग्याँस र लाठीचार्ज गर्नुपरेको थियो। तत्पश्चात् अक्टोबर ३ मा दिल्लीको जन्तर-मन्तरबाट सीजेपी संस्थापक अभिजित दिपकेले थप बृहत् प्रदर्शनको घोषणा गरेका थिए। सरकारले अनुमति नदिए तापनि दीपकेको आह्वानमा विपक्षी दल र विद्यार्थी संगठनहरूले समर्थन जनाउँदै सडकमा उत्रने प्रयास गरेका थिए।
आन्दोलनलाई असफल पार्न सरकारले प्रदर्शनकारीहरूलाई दिल्ली प्रवेशमै रोक लगाउने र आवागमनमा कडाइ गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको थियो। सुरक्षाका लागि नयाँ दिल्ली क्षेत्रलाई २० वटा अपरेशनल जोनमा विभाजन गरी ड्रोनमार्फत समेत निगरानी गरिएको थियो। यता सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राष्ट्रिय प्रवक्ता सम्बित पात्राले शनिबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै देश र राजधानीलाई नियन्त्रणमा लिई हिंसा फैलाउने योजना बुझिए तापनि सरकारको सुझबुझका कारण 'भीडतन्त्र' माथि 'लोकतन्त्र' को विजय भएको दाबी गरेका छन्।
