सोमबार, २५ जेष्ठ, २०८३
सोमबार, २५ जेष्ठ, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, १६ घण्टा पहिले
२०८३ जेष्ठ २४, टीकापुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा आयोजित अन्तर-व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलन नौ बुँदे ‘टीकापुर सन्देश-पत्र’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानून निर्माण एवं व्यवस्थापिकीय कार्य प्रक्रियालाई सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको संवैधानिक सिद्धान्त अनुरूप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धताका साथ यो साझा सन्देश-पत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
जारी सन्देश-पत्र अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कानून निर्माण र संसदीय काम कारवाहीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी तुल्याउनुका साथै संसदीय गतिविधिहरूमा सूचना प्रविधिमार्फत नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न संघीय संसद तथा सबै प्रदेश सभाहरूमा डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गरिनेछ ।
तहगत व्यवस्थापिकाहरू बीचको अन्तरआवद्धतालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउन र प्रभावकारी सहकार्यका लागि संघीय संसदसँग समन्वय गर्न सबै प्रदेश सभाहरूले संघ-प्रदेश समन्वय शाखा वा इकाई स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छन्। यसैगरी, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य सङ्घीय संसद सचिवालयको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने सहमति भएको छ ।
तीनवटै तहका कानून निर्माण एवं व्यवस्थापिकीय काम कारवाहीलाई अनुसन्धान तथा विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित तुल्याउन तथा जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संघीय संसद अन्तर्गत एक व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि विशेष पहल गरिनेछ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्व बजेट छलफल एवं संसदीय बजेट निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय संसद् र प्रदेश सभाबाट आवश्यक कानूनी व्यवस्था सहित संसदीय बजेट कार्यालय स्थापनाको कार्य अघि बढाइने प्रतिबद्धता सन्देश-पत्रमा व्यक्त गरिएको छ ।
संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धि गरी कानून तर्जुमा र संसदीय क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछ ।
साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको उदाहरणीय विधायिकी अभ्यास तथा व्यवस्थापिकीय कार्य कुशलता आदान प्रदान गर्न पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरू बीच आवश्यकता अनुसार अन्तरक्रिया, छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रमहरू आयोजना गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेश सभाहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न नेपालको संविधानको धारा २३१ को उपधारा (३) को व्यवस्था अनुसार सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठन सम्बन्धी आवश्यक कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
यसैगरी, संघीय संसदका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका उपसभामुखहरूको काम कारवाही एवं भूमिकालाई अझ बढी सक्रिय र प्रतिफलमूलक बनाउन आवश्यक सुधारका लागि अध्ययन समिति गठन गरिएको छ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव तुल बहादुर कँडेलको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिमा कोशी प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्का र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगर सदस्य रहेका छन्।
यो समितिले नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ र त्यसपछि बस्ने मञ्चको बैठकले आवश्यक निर्णय लिनेछ। सम्मेलनले मञ्चको आगामी बाह्रौं सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय समेत गर्दै टीकापुर घोषणापत्र जारी गरेको हो।
