शुक्रबार, १६ आश्विन, २०८३
शुक्रबार, १६ आश्विन, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ७ घण्टा पहिले
२०८३ असोज १५ काठमाडौँ I कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको दुई सदस्य पदको पदपूर्ति यथाशीघ्र गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताएकी छिन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट जवाफ दिदै कानुनमन्त्री गौतमले निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउने र सरकारको सिफारिसमा मनोनीत हुने सदस्यको हकमा समावेशिता, राष्ट्रियसभाको गरिमा र भूमिकालाई ध्यानमा राखी उपयुक्त व्यक्तिको सिफारिस चाडै गर्ने जानकारी गराएकी थिइन ।
यस्तै कृषि बन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनिकरणका लागि क्षतिपूर्ति, पूर्वसूचना प्रणाली, नश्ल स्थानान्तरण र वैकल्पिक बाली प्रवर्द्धनका उपायहरू प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन भइरहेको बताइन । बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएको मन्त्रालयगत प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री चौधरीले यस वर्षदेखि बर्दिया, चितवन र पर्सा जिल्ला मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व सहअस्तित्व कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु भएको जानकारी दिइन ।
मन्त्री चौधरीले रातो बाँदर, जङ्गली हात्ती, बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरि यी जन्तुले किसानको नीजि खेतमा गई बालीनाली वा धनजनको हानी नोक्सानी गर्ने क्रममा सम्बन्धित वन्यजन्तुको मृत्यु भएमा तौलको आधारमा मूल्य तोकी उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको पनि बताइन ।
यस्तै विभिन्न १६ प्रकारका वन्यजन्तुले खेती, बालीमा नोक्सान गरेमा किसानले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने व्यवस्थापन गरिएको मन्त्री चौधरीले बताइन ।
यस्तै महिला बालबालिका तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिवार र समुदायमै मर्यादित जिवयापन गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नेगरी सरकारले काम अघि बढाएको बताइन ।
मन्त्री बादीले अपाङ्गता भएकाहरूले आफ्ना दैनिक कार्यहरू स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सम्बन्धि मस्यौदा तयार गरी हाल मस्यौदामाथि थप अध्ययनको कार्य भइरहेको र आ.व. भित्रमा अध्ययन सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको बताइन ।
यस्तै राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा भएको विपद्को जोखिम, क्षति र पुनःस्थापनाको अध्ययन गर्दै दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणको मार्गचित्र सिफारिस गर्न नौ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको छ ।
बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठनका लागि गर्नुभएको प्रस्तावमा सभाले सहमति दिएको हो ।
यस्तै राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आदिवासी जनजाति आयोग र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धि विधेयक सम्बन्धि विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ ।
यसअघि राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले दैनिक उपभोग्य वस्तु र खाना पकाउने ग्यास सहज रुपमा उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकमा सांसदहरुले गएको हप्ता परेको अविरल बर्षाले धेरै जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनाएकोले प्रभावितका लागि उचित व्यवस्थापन र जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पूर्व सुरक्षाका लागि आवश्यक कार्य गर्न माग गरेका थिए ।
यस्तै, सांसदहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइनुको घटनाको कारण र कानुनी आधारबारे सरकारले संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने पनि माग समेत गरेका थिए । सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन, कर्णालीका सडक जोखिमपूर्ण रहेकाले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक तथा पुल निर्माणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यस्तै मोबाइल बैङ्किङलाई सुरक्षित बनाउन तथा बैङ्किङ प्रणालीमार्फत नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षामा जिम्मेवार बन्न लगायतका समसामयिक विषयमा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
