मंगलवार, ५ श्रावण, २०८३
मंगलवार, ५ श्रावण, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, १६ घण्टा पहिले
२०८३ साउन ०४, काठमाडौँ । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गर्दै यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै यो बाटो खुलेको हो ।
यसअघि ५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा तत्कालीन सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरी सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।
खर्च कटौतीअन्तर्गत आएको उक्त निर्णयप्रति संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । २१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषयलाई निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएका थिए ।
सांसदहरूको यो माग र पृष्ठभूमिपछि वर्तमान सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अनुसूचीमा पुन: हेरफेर गरेको हो । ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि अब सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने निश्चित भएको छ ।
