शनिबार, २४ आश्विन, २०८३
शनिबार, २४ आश्विन, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ४९ मिनेट पहिले
२०८३ असोज २४ काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार सुशासन, सेवा प्रवाह र लोकतन्त्रका सवालमा आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछाडि हट्दै गएको बताएका छन् ।
नेकपा एमाले वागमती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्टो दिशातर्फ अघि बढिरहेको बताए ।
उनले सरकारले सेवा प्रवाहलाई अनलाइन बनाउने घोषणा गरेपनि यसअघिदेखि विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन हुँदै आएका कतिपय सेवा पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्काउन लागेको दाबी गरे । विशेषगरी सार्वजनिक खरिदमा ई-बिडिङलाई हटाएर कागजी प्रक्रियामा फर्किन खोज्नु सुशासनको दृष्टिले गलत भएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘नयाँ काममा समस्या देखिए समाधान खोज्नुपर्छ, पछाडि फर्कने होइन । ई-बिडिङमा समस्या आयो भन्दै कागजी प्रक्रियामा फर्कनु फेरि ठेक्कापट्टामा डनगिरीलाई प्रोत्साहित गर्ने बाटो हो ।’
उनले समस्या पहिचान नगरी सुधारको यात्रा अघि बढ्न नसक्ने भन्दै एमालेले पार्टीभित्र देखिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि ‘दुई कार्यभार र १५ काम’ अघि सारेको बताए । पोखरेलका अनुसार लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र संविधानमाथि देखिएका संकट तथा चुनौतीलाई सही दिशामा फर्काउनु एमालेको पहिलो कार्यभार हो ।
उनले निर्वाचनबाट सरकार गठन भएको र सरकार पक्षधर दलहरूको संसद्मा झण्डै दुई तिहाइ समर्थन रहे पनि सरकारको कार्यशैलीले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनका विषयमा नागरिकलाई आश्वस्त पार्न नसकेको दाबी गरे ।
पोखरेलले कागजी प्रक्रियाका कारण विगतमा ठेक्कापट्टामा बलिया समूहले कमजोरलाई प्रतिस्पर्धामा समेत सहभागी हुन नदिने अवस्था रहेको बताए ।विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली त्यस्ता विकृति रोक्न ल्याइएको भन्दै उनले सरकारले त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।
पोखरेलले निजामती प्रशासनलाई सरकारको आदेशपालकका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न खोजिएको आरोपसमेत लगाए । निजामती प्रशासन कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि मन्त्रीले दिएको निर्देशन मात्र पालना गर्नुपर्ने खालको वातावरण निर्माण गर्न खोजिएको उनले बताए ।
