शुक्रबार, १५ जेष्ठ, २०८३
शुक्रबार, १५ जेष्ठ, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, १ घण्टा पहिले
२०८३ जेष्ठ १५, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्ष जलविद्युत आयोजनाबाट ६७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल १०४० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने जानकारी दिए । यससँगै देशको कुल जडित विद्युत क्षमता ५५३५ मेगावाट पुग्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
सरकारले ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजना चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। साथै निर्माणाधीन तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशुली–३बि र बुढीगंगा आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ । आगामी वर्ष १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी–५ र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको योजना छ ।
त्यस्तै ४१७ मेगावाटको नलगाड, ४९० मेगावाटको अरुण–४ र २८१ मेगावाटको नौमुरे आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको लगानीमा ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि समेत ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ ।
सरकारले १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमार्फत अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । यस्तै ६७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।
लगानी बोर्डमार्फत निर्माण अघि बढाइएका ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणसहित करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विकासका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने सरकारको भनाइ छ ।
प्रसारण लाइन तथा सब–स्टेशन निर्माणका लागि सरकारले ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ भने नयाँ खिम्ती–बारबिसे–काठमाडौं र हेटौंडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनतर्फ बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सितामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिने भएको छ ।
सरकारले कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण विस्तार गर्ने जनाएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि प्रवद्र्धन गर्न हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ। साथै सुख्खा याममा हुने विद्युत अभाव व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं उपत्यकामा १०० मेगावाट क्षमताको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली कार्यक्रम सुरु गरिने सरकारले जनाएको छ।
