मंगलवार, ९ असार, २०८३
मंगलवार, ९ असार, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ६ घण्टा पहिले
२०८३ असार ०८, काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनको ठेक्का प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
लामो समयको छानबिन र अनुसन्धान पूरा गरेर आयोगको टोली अभियोगपत्रसहित अदालत पुगेपछि बहुचर्चित यस प्रकरणमा औपचारिक कानुनी कारबाही अगाडि बढेको हो ।
उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको ठहर गर्दै अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । यो ठुलो घोटालाको मुद्दा दर्ता हुने क्रममा विशेष अदालत परिसरको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पारिएको थियो ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले विशेष सक्रियता देखाउँदै केही समयअघि नै राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । त्यसलगत्तै जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल र विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य पनि पक्राउ परेका थिए ।
हाल न्यायिक हिरासतमा रहेका महानिर्देशक अर्याल, विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी, लेखा अधिकृत आचार्य र प्रतिनिधि मल्लसहित सात जना अभियुक्तहरूलाई अख्तियारले अभियोगपत्रका साथ अदालतमा उपस्थित गराएको छ। कर्मचारी, बिचौलिया र वैदेशिक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको संगठित चलखेलका कारण राज्य कोषमा ठुलो धक्का लागेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
यो विवादको मुख्य जड राहदानी विभागले ५ वर्षका लागि ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डर (विश्वव्यापी बोलपत्र) सँग जोडिएको छ । बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्ने बहानामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले विभागका महानिर्देशक अर्यालको नेतृत्वमा मूल्याङ्कन समिति र सूचना प्रविधि निर्देशक केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक उपसमिति गठन गरेकी थिइ न्।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार स्थापित सार्वजनिक खरिद नियमावलीका नियमहरूलाई पूर्ण रूपमा मिचेर तत्कालीन मन्त्री राणाको योजना र निर्देशन बमोजिम नै निश्चित कम्पनीहरूको नाममा ठेक्का स्वीकृत गरिएको थियो। सो क्रममा प्रतिस्पर्धामा रहेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियालाई बाहिर राखिएको थियो ।
मिलेमतोको आधारमा राहदानी छपाइको ठेक्का दुईवटा जर्मन कम्पनीहरू भेरिडोस र मुल्हबाउरलाई सुम्पिएको थियो । जसमा मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको विशाल ठेक्का हात पारेका थिए ।
नेपालमा भेरिडोसको प्रतिनिधित्व सिद्धार्थ थापा र मुल्हबाउरको प्रतिनिधित्व मुनिन्द्रराज मल्लले गरिरहेका छन् । ठेक्का सम्झौता भए तापनि हालसम्म फिल्डमा राहदानी छपाइ र प्रणाली व्यवस्थापनको वास्तविक काम भने सुरु हुन सकेको छैन । खरिद प्रक्रियामा ठुलो चलखेल भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियारलाई गहन अनुसन्धान गर्न दबाब दिएपछि यो रहस्य बाहिर आएको हो ।
अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको पुष्टि गरे पनि सजाय र बिगो मागदाबीको पूर्ण र विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको छ। यसैबिच, अख्तियारले मुद्दा चलाएको पुष्टि भएसँगै हाल हङकङमा रहेकी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र पक्राउ परेका उच्च कर्मचारीहरू कानुनी घेरामा तानिएका छन् ।
राजनीतिक शक्ति र प्रशासनिक ओहोदाको दुरुपयोग गरी मुलुकको अर्बौँ रुपैयाँ हिनामिना गर्ने यो गिरोहमाथि विशेष अदालतले गर्ने आगामी फैसलालाई अब निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
