सोमबार, ११ जेष्ठ, २०८३
सोमबार, ११ जेष्ठ, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, १६ घण्टा पहिले
२०८३ जेष्ठ १०, काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले मुलुकको कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता, व्यवहारिकता र राज्यका तीनै अंगबीच सुमधुर समन्वय अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
पूर्व सांसद मञ्चद्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले देशको विशिष्ट भूगोल, नागरिकको चेतना स्तर र व्यवहारिक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मात्र कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा विशेष जोड दिए ।
कानुन निर्माणको प्रक्रियामा वास्तविक प्रयोगकर्ता वर्ग वा सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नै नहुने विद्यमान परिपाटीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै उहाँले कानुन प्रयोग गर्ने आम नागरिकलाई नै आफूमाथि कस्तो कानुन बन्दै छ भन्ने जानकारी नहुने अवस्था रहनु दुःखद भएको टिप्पणी गरे ।
व्यवहारिकता र सामाजिक यथार्थविहीन कानुनले नागरिकलाई न्याय दिनुको सट्टा जबरजस्ती पालना गर्न बाध्य मात्रै बनाउने उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले सवारी चालक अनुमति पत्र, शिक्षा र विवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूलाई त्यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
दुईपांग्रे सवारीलाई असुरक्षित भन्दै कानुन निर्माण गर्ने तर नागरिकको न्यून आर्थिक अवस्था र बाध्यतालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्ने सरकारी प्रवृत्ति गलत भएको उनको भनाइ थियो ।
विशेष गरी ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएर आफ्नो परिवार पाल्छु भन्ने विपन्न तथा श्रमजीवी नागरिकलाई समेत अनावश्यक कानुनी जटिलतामा पार्ने गरी कानुन बन्नु चिन्ताको विषय भएको भन्दै उनले कुनै पनि कानुन निर्माण गर्नुअघि समाजको वास्तविक धरातल, नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र राज्यको कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर अध्ययन हुनुपर्ने धारणा राखे ।
मुलुकमा सुशासन स्थापना र अपेक्षित सेवा प्रवाहका लागि राज्यका प्रमुख अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच ‘स्पिरिट र स्पिड’ मिल्न अत्यन्त आवश्यक रहेको र त्यो नमिल्दासम्म नागरिकले परिर्वतनको अनुभूति गर्न नसक्ने उनको प्रस्टोक्ति थियो ।
सभामुख अर्यालले कानुन निर्माण प्रक्रियामा राज्यको नियत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्दै नीति निर्माताहरूको नियत स्पष्ट र जनमुखी भएमा आवश्यक स्रोत, साधन र नीति निर्माणको समग्र पाटो स्वतः प्रभावकारी एवं जनपक्षीय बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
