आईतवार, १६ कार्तिक, २०८३
आईतवार, १६ कार्तिक, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, २१ घण्टा पहिले
२०८३ कार्तिक १४ काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय क्षेत्रीय मञ्चमार्फत नेपालले भोगेको शृङ्खलाबद्ध जलवायु विपद्, त्यसले पुऱ्याएको क्षति र हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलताका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबारे विश्व समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
थाइल्याण्डको बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) र थाइल्याण्ड सरकारको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न ‘दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’ मा भाग लिँदै मन्त्री श्रेष्ठले उक्त ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सम्मेलनका क्रममा उपाध्यक्षको हैसियतमा मुख्य सत्रहरू सञ्चालन गर्नाका साथै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको तर्फबाट उच्चस्तरीय सम्बोधन, विशेष संवाद र महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन् ।
शृङ्खलाबद्ध विपद् र क्षेत्रीय जोखिमको चर्चा
मन्त्री श्रेष्ठले हालै नेपालका भोटेकोशी, त्रिशूली र बूढीगण्डकी नदी क्षेत्रमा आएको बाढी-पहिरोले पुऱ्याएको मानवीय, भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरे । हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जलवायुजन्य जोखिमहरू नदी प्रणाली हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्र र सीमापारसम्म फैलिन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले यसलाई केवल एउटा देशको समस्याका रूपमा नभई समग्र क्षेत्रीय प्रणालीगत जोखिमका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
हिमनदी, हिमताल, अस्थिर पहाडी भूभाग र नदी प्रणालीको नियमित अनुगमनका लागि भूउपग्रह, भूस्थानिक विश्लेषण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को उपयोग बढाउनुपर्ने बताउँदै उनले प्रभावकारी बहुप्रकोपी पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि प्राविधिक सहकार्य, संयुक्त अनुसन्धान र राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिए । साथै, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहद्वारा प्रस्तावित ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ लाई व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन विश्व समुदायलाई आह्वान गरे ।
उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता र सहकार्य
सम्मेलनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव तथा इएससीएपीका कार्यकारी सचिव आर्मिडा साल्सियाह अलिस्याहबाना, थाइल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री योड्चनन वोङ्सावात, भुटानका परराष्ट्रमन्त्री दिना नाथ ढुङ्ग्याल र श्रीलंकाका स्वास्थ्य तथा आमसञ्चारमन्त्री डा. नलिन्दा जयतिस्सासँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन्। भेटवार्तामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु उत्थानशीलता, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहकार्य बढाउने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवाद
नेपालले यूएन ईएससीएपीको साझेदारीमा बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्मेलन केन्द्रमा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म: एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद्प्रतिको उत्थानशीलता सुदृढ गर्न नेपालको भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्बाट सिकिएका पाठ’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवाद आयोजना गरेको थियो । ३०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको उक्त संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले विपद्को अनुगमन, पूर्वतयारी, अनुकूलन र हानि-नोक्सानी सम्बोधनका लागि अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोगको आवश्यकता औँल्याए ।
संवादको पहिलो सत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्य र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने दोस्रो सत्र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालको सञ्चालन र जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठको प्रस्तुतिसहित सम्पन्न भएको थियो ।
नेपालमा ‘एआईटी केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा
यसैगरी बैंककस्थित एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी), नेपाली राजदूतावास र नेपाल सरकारको संयुक्त आयोजनामा भएको विशेष संगोष्ठीमा मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित बस्ती, उत्थानशील पूर्वाधार, सुरक्षित जलविद्युत् आयोजना र दिगो जीविकोपार्जनसहितको ‘नमुना हिमाली विकास’ का रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
साथै, नेपालमा एआईटी केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणालाई मूर्तरूप दिन नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँदै दक्ष जनशक्ति विकास र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि एआईटीसँगको साझेदारी विस्तार गर्न प्रस्ताव गरे ।
