मंगलवार, ३ मंसिर, २०८२
मंगलवार, ३ मंसिर, २०८२
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, सोमबार, २ मंसिर, २०८२
२०८२ मंसिर, काठमाडौँ । बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आइसीटी) ले बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराधको दोषी ठहर गरेको छ । तीन न्यायाधीशको न्यायाधिकरणले यस मुद्दामा शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । न्यायाधीश गुलाम मुर्तजाको नेतृत्वमा रहेको तीन न्यायाधीशको न्यायाधिकरणले छ भागमा ४०० पृष्ठको फैसला सुनाएको छ ।
न्यायाधीश मुर्तजाको नेतृत्वमा रहेको न्यायाधिकरणमा न्यायाधीशहरू मोहम्मद शफिउल आलम महमूद र मोहम्मद मोहितुल हक इनाम चौधरी पनि छन् । न्यायाधिकरणले एउटा मुद्दामा पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई उनको मृत्युसम्म जेल हाल्नुपर्ने फैसला पनि गरेको थियो ।
न्यायाधिकरणले मानव अधिकार संगठन र अन्य संस्थाहरूबाट आएका धेरै प्रतिवेदनहरूमाथि विचार गरेको बताएको छ । यसले अत्याचारहरूको पनि विस्तृत विवरण दिएको छ । शेख हसिनाले मानवता विरुद्धको अपराध गरेकी थिइन् ।
न्यायाधिकरणको फैसलामा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरू मारिएको पनि उल्लेख छ । शेख हसिनाले शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गरिरहेका विद्यार्थीहरूमाथि हेलिकप्टर बम विस्फोटको आदेश दिएकी थिइन् । न्यायाधिकरणले अवामी लिगका कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिएको र पार्टी नेतृत्वको पूर्ण जानकारीमा पूर्वनियोजित आक्रमण गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
हिंसामा अवामी लिगको शीर्ष नेतृत्वको भूमिका स्थापित गर्न शेख हसिना र उनका मन्त्री हसनुल हक इनु बीच भएका धेरै फोन वार्तालापहरू पनि ट्राइब्युनलले प्रस्तुत गरिरहेको छ । शेख हसिनाले विद्यार्थी विरोध प्रदर्शनलाई आतंकवादी कार्यको रूपमा कसरी चित्रण गर्ने प्रयास गरेका थिए भन्ने कुरा खुलासा भइरहेको छ।
न्यायाधिकरणले भनेको छ कि धेरैजसो मृत्युहरू बंगलादेशी सुरक्षा बलहरूले सामान्यतया प्रयोग गर्ने घातक धातुका गोलीहरूले भरिएका सेनाका बन्दुकहरूबाट चलाइएको गोलीबाट भएको थियो । शेख हसिनाको सरकारको अधीनमा, सेना, प्रहरी र आरएबीले गैरन्यायिक हत्याहरू गरे। शेख हसिना र अन्य अभियुक्तहरूले संयुक्त रूपमा आपराधिक अपराध गर्ने षड्यन्त्र रचेका थिए ।
न्यायाधिकरणका अनुसार, लगभग १,४०० जना मारिएका थिए र ११,००० भन्दा बढीलाई हिरासतमा लिइएको थियो र पक्राउ गरिएको थियो । न्यायाधिकरणले शेख हसिना विरुद्धको प्रमाणको पनि विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको थियो । फैसला हुनुअघि सम्पूर्ण मुद्दाको समीक्षा र रेकर्ड गरिएको थियो, त्यसैले प्रक्रिया लामो थियो र फैसला हुन समय लागेको थियो ।
