बुधबार, १३ जेष्ठ, २०८३
बुधबार, १३ जेष्ठ, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ४ घण्टा पहिले
२०८३ जेष्ठ १२, काठमाडौं ।लामो समयदेखि मधेश प्रदेशको सत्ता गठबन्धनभित्र चल्दै आएको राजनीतिक किचलो र असमझदारी अन्ततः १५ बुँदे सहमतिसँगै टुंगिएको छ। पूर्वतयारी र पर्याप्त अध्ययन विनै मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा चौतर्फी अस्तव्यस्तता र आलोचना बढेपछि सत्ता साझेदार प्रमुख तीन दलहरू मन्त्रालयको संख्या घटाउन सहमत भएका हुन्।
मंगलबार जनकपुरधाममा भएको त्रिपक्षीय बैठकमा हाल कायम रहेको १२ वटा मन्त्रालयलाई कटौती गरी मुख्यमन्त्री सहित ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने ऐतिहासिक संयुक्त सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सहमति पत्रमा नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र नेकपाका नेता युवराज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै मन्त्रालय बाँडफाँट, आगामी बजेट निर्माण, विकास योजना सञ्चालन तथा सरकार सञ्चालनको मोडालिटीलाई लिएर दलहरूबीच गम्भीर मतभेद सिर्जना भएको थियो। यसले गर्दा गठबन्धनभित्र चिसोपना बढेको र सरकार विस्तार समेत रोकिँदै आएको थियो। तर, दलहरूबीच भएको लिखित सहमतिसँगै सत्ता गठबन्धनको गाँठो फुकेको छ र सरकार विस्तारको बाटो समेत प्रशस्त भएको छ।
यसपटकको सहमतिमा शासकीय र आर्थिक सुधारका केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू समेटिएका छन्। जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण गर्दा विकासका योजनाहरूमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमको बजेट विनियोजन नगरिने उल्लेख छ। खुद्रे र टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्दै प्रदेश सरकारको विकास खर्चलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।
मन्त्रालय संख्या १२ बाट ९ मा झारिएसँगै दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा पनि टुंगिएको छ। जसअनुसार मुख्यमन्त्रीलाई साझा भूमिकामा राख्दै बाँकी ८ वटा मन्त्रालयमा:नेकपा (एमाले): ३ वटा मन्त्रालय,नेपाली कांग्रेस: ३ वटा मन्त्राल ,नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा): २ वटा मन्त्रालय पाएका छन्।
तीन दलद्वारा जारी समझदारी पत्रमा प्रदेश सरकारको सञ्चालनलाई सातवटै सत्ताधारी दलहरूबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र समझदारीका आधारमा चुस्त र गतिशील बनाउने उल्लेख छ। आम जनताले प्रत्यक्ष सुशासनको अनुभूति गर्न पाउने गरी काम गर्ने र यो सरकारलाई आगामी निर्वाचनसम्म दृढताका साथ निरन्तरता दिने सामूहिक प्रतिबद्धता समेत नेताहरूले व्यक्त गरेका छन्।
