बिहीबार, ३ बैशाख, २०८३
बिहीबार, ३ बैशाख, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, सोमबार, ३० चैत्र, २०८२
२०८२ चैत्र ३०, काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट आयात भई नेपालमा बिक्री-वितरण हुने सबै प्रकारका वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) अनिवार्य उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक सूचना जारी गर्दै आयातित तथा मौज्दात रहेका वस्तुहरूमा १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा एमआरपी तोक्न अल्टिमेटम दिएको हो ।
विभागले नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलपछि यो कठोर कदम चालेको हो । उपभोक्ताहरू ठगिने क्रम बढेको र बजारमा मूल्यमा एकरूपता नभएको गुनासो आएपछि विभागले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागेको जनाएको छ ।
विभागका अनुसार अबदेखि आयातकर्ताले वस्तुको प्याकेटमा एमआरपी उल्लेख गर्नुका साथै बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्नुपर्नेछ । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि बजारमा पारदर्शिता बढ्नेछ । तोकिएको १५ दिनको समयसीमाभित्र मौज्दात रहेका सामानमा पनि मूल्य टाँस गरिसक्नुपर्नेछ ।"
सबै आयातित वस्तुमा स्पष्ट देखिने गरी अधिकतम खुद्रा मूल्य लेख्नुपर्ने । वस्तुको बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा आधिकारिक बिल जारी गर्नुपर्ने । हाल मौज्दात रहेका सामानमा मूल्य उल्लेख गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ ।
१५ दिनको अवधि समाप्त हुनासाथ विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने र नियम उल्लंघन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने । विभागले यसअघि पनि विभिन्न समयमा मूल्य सूचि र गुणस्तरका विषयमा निर्देशन दिँदै आएको भए तापनि यसपटक आयातित वस्तुमा कडाइका साथ एमआरपी लागू गर्न खोजेको देखिन्छ ।
