शनिबार, १६ जेष्ठ, २०८३

बजेटमार्फत शेयर र घरजग्गामा पुँजीगत लाभकर वृद्धि, अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई कति कर?

राष्ट्रिय सन्‍देश संबाददाता, १५ घण्टा पहिले

बजेटमार्फत शेयर र घरजग्गामा पुँजीगत लाभकर वृद्धि, अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई कति कर?

२०८३ जेष्ठ १६, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ । शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयक अनुसार शेयर कारोबार र घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दर बढाइएको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने लाभकर नै अन्तिम कर (विथहोल्डिङ ट्याक्स) हुने व्यवस्थासहित नयाँ दर कायम गरेको छ ।

जसअनुसार अब एक वर्ष (३६५ दिन) भन्दा बढी समय राखेर शेयर बेच्ने दीर्घकालीन लगानीकर्ताले सात दशमलव पाँच प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिभित्रै शेयर बेच्ने अल्पकालीन लगानीकर्ताले १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्नेछ ।

यसअघिको व्यवस्था अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको धितोपत्र बिक्री गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्व रहेको शेयरमा पाँच प्रतिशत र तीन सय ६५ दिनभन्दा कम अवधिको स्वामित्वमा रहेको शेयरको लाभ रकममा सात दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले मात्र कर लाग्ने व्यवस्था थियो । सरकारले यी दुवै तहमा साविकको दरभन्दा साढे दुई प्रतिशत बिन्दुले लाभकर वृद्धि गरेको हो ।

शेयर बजारसँगै घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर पनि परिमार्जन गरिएको छ । यसअघि गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा भवन) को स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि रहेको भए पाँच प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम अवधि स्वामित्व रहेकामा सात दशमलव पाँच प्रतिशत लाभकर लाग्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।

त्यसलाई संशोधन गर्दै अब आफूले किनेको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको घरजग्गा बिक्री गर्दा सात दशमलव पाँच प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको घरजग्गा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ ।

अर्कातर्फ, सरकारले विनियोजन विधेयकमार्फत विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा भने जग्गाधनीलाई केही राहत दिएको छ । आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेसनका लागि तोकिएको सरकारी मूल्याङ्कन बराबरको रकममा भने पुँजीगत लाभकर नलाग्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

advertisement_1680627680.gif