बुधबार, २४ असार, २०८३
बुधबार, २४ असार, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ४ घण्टा पहिले
२०८३ असार २३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ‘लचिलो’ कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने मुद्रास्फीति (महँगी) दरलाई ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नयाँ नीतिले कर्जा सहजीकरणका लागि धेरै लचिलो व्यवस्थाहरू अघि सारेको छ । अब व्यक्तिगत जमानीबाट असिमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था अन्त्य गरिने भएको छ। साथै, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने र बैंकिङ पहुँचबाट वञ्चित हुने समस्यालाई कम गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, रुग्ण उद्योगको कर्जा व्यवस्थापन, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान तथा संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिने भएको छ । सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधनको हकमा कर्जा–मूल्य अनुपातमा थप सहजीकरण गरिने गभर्नर पौडेलले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुनर्वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। ‘व्यवसायको आकार र प्रकृतिअनुसार विशिष्टीकृत सेवासहितको बैंकिङ अवधारणामा अघि बढ्नेछौँ,’ गभर्नर पौडेलले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागत कटौतीलाई प्राथमिकतामा राख्दै शाखा स्थापना र समायोजनमा थप लचकता प्रदान गरिने भएको छ। साथै, वित्तीय सेवालाई थप आधुनिक र चुस्त बनाउन डिजिटलाइजेसनलाई विशेष जोड दिइएको छ ।
मौद्रिक नीतिले विद्यमान मौद्रिक उपकरणहरूलाई यथावत् राखेको छ । बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातमा कुनै परिवर्तन नगरी हालकै दरलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ
