राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ६ घण्टा पहिले
२०८३ भदौ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको पुनःस्थापना तथा राहतका लागि स्रोतसाधनको कुनै पनि कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा उनले पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आन्तरिक स्रोतका साथै दातृ निकायहरूले उपलब्ध गराएको सहायता रकमसमेत अधिकतम प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँगको संवादले उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
विपद्का बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तत्कालै राम्रो समन्वय भएको खबर जनप्रतिनिधिहरूबाटै सुन्न पाउँदा खुसी लागेको उनले बताए । “यसअघि तीनवटै तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौँ, तर यस विपद्मा हामी एकै ठाउँमा उभियौँ र मिलेर काम गर्यौँ,” उनले भने ।
प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जतिसक्दो चाँडो सडक सञ्जाल पुनःस्थापना गर्ने गरी सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको उल्लेख गरे । सडक सञ्जाल पुनः सञ्चालनमा आएसँगै प्रभावित नागरिकहरूलाई पूर्ववत् अवस्थातर्फ फर्कन सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
सो क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सुरुआतदेखि नै नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू उच्च जोखिममा रहेको विषय उठाउँदै अब रसुवाका बाढी प्रभावित तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । त्यसका लागि सरकारले प्रभावित क्षेत्र नजिकैको सुरक्षित स्थानमा वैज्ञानिक बस्ती बसाउने तयारी सुरु गरिसकेको जानकारी उनले दिए ।
“बस्ती व्यवस्थापन गर्दा प्रभावित नागरिकहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृतिलाई ध्यान दिनुपर्छ । खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै उनीहरूलाई पूर्ववत् सुविधा उपलब्ध गराइनेछ,” उनले भने। यसका लागि उपयुक्त जग्गाको पहिचान गरी संघ सरकारलाई सिफारिस गर्न उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे ।
सो भेटघाट तथा छलफलले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक वस्तुस्थिति बुझ्न ठूलो सहयोग पुगेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।