सोमबार, ५ आश्विन, २०८३
सोमबार, ५ आश्विन, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ७ घण्टा पहिले
२०८३ असोज ०४ जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अस्थायी दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वास्थ्य सेवाका अतिरिक्त प्रदेश सरकारका सचिवालय तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।
बैठकले स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता कायम राख्न आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको रकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
उहाँले स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक तथा संवेदनशील भएकाले मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण टुङ्गो नलागेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्ने निर्णय भएको जानकारी जानकारी दिए ।
बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू र प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निजी तथा स्वकीय सचिवालयको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी सङ्ख्या पुनरावलोकन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ । प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव तथा सिफारिसलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
बैठकले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा, सर्त तथा सुविधालाई व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी ऐन, २०८१ संशोधनको विधेयक मस्यौदा प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
