मंगलवार, २८ आश्विन, २०८२
मंगलवार, २८ आश्विन, २०८२
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, बिहीबार, १२ भाद्र, २०८२
२०८२ भदौ १२, काठमाडौँ। सामाजिक संजाललाई मर्यादित बनाउन नियमन र व्यवस्थापनका लागि नेपालमा दर्ताका लागि पटक पटक आव्हान गरेको छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सरकारले बिहीबार अन्तिम सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई सात दिनभित्र सम्पर्क व्यक्तिको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशन सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबारको निर्णयका आधारमा सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अघि सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको अभिवेचनासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले नेपालमा चलिरहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पूर्ण रूपमा दर्ता गरी नियमन गर्न र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यही अदालतको आदेश लाइ टेकेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक संजाललाई मर्यादित बनाउन नियमन र व्यवस्थापनका लागि भन्दै सूचना सार्वजनिक गरेको हो। सूचना अनुसार नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले अब सात दिनभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी जानकारी दिनुपर्नेछ । तोकिएको समयावधिभित्र आवश्यक सम्पर्क विवरण उपलब्ध नगराएमा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आवश्यक प्रविधि प्रयोग गरी ती प्लेटफर्मको पहुँच नियन्त्रण गरिने बताएको छ ।
साथै मन्त्रालयले यसअघि नै तयार गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०’ पनि पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । उक्त निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको दर्ता, उत्तरदायित्व, गोपनीयता, तथा सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रावधान समावेश छन् ।सामाजिक सञ्जाल अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा अराजकता फैलाउने माध्यम बन्दै गएका सरकारले जनाएको छ ।
सरकारको पछिल्लो सामाजिक संजाललाई नियमन गर्ने कदमले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका फेसबुक, टिकटक, युट्युब, ट्विटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सञ्जाल अब सजग बन्नुपर्ने भएको छ । सात दिनभित्र ससम्बन्धित सामाजिक संजालले सम्पर्क नगरेमा वा सम्पर्क मा नआएमा आगामी दिनमा सेवा अवरुद्ध समेत हुनसक्ने देखिएको छ।
