शनिबार, ३० फाल्गुन, २०८२
शनिबार, ३० फाल्गुन, २०८२
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, सोमबार, १६ मंसिर, २०८२
२०८२ मंसिर १५, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक बाट भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसका विरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले गत कार्तिक ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि उक्त रिटमा सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अन्तिम आज फैसला सुनाएको हो ।
