राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, शुक्रबार, ४ पुष, २०८२
२०८२ पुष ०४, काठमाडौं । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौताविरूद्व परेको रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । विपक्षीहरूले अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ । सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ ।
सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई बहसका लागि पुस ११ गतेका लागि छलफलका लागि पनि बोलाएको हो ।