बुधबार, १३ जेष्ठ, २०८३
बुधबार, १३ जेष्ठ, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, २ घण्टा पहिले
२०८३ जेष्ठ १३, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा (जेन-जी) आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र क्षतिको विषयमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा विभिन्न अभियन्ता, राजनीतिकर्मी र सेलिब्रेटीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका पूर्वन्यायाधीश कार्की सहित सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चहरूबाट आन्दोलनका पक्षमा अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरूको भूमिका शंकास्पद देखिएको भन्दै आयोगले अनुसन्धान गरी दोषी पाइएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनेको हो ।
आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनको सिफारिस खण्ड १० मा आन्दोलन पूर्व, आन्दोलनका दौरान र आन्दोलन पश्चात् विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले दिएका अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जालका सामग्री र समाचारहरूलाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संकलन गरेको प्रतिवेदनमा समेत यी व्यक्तिहरू प्रदर्शनमा सहभागी भएको वा प्रभाव पारेको हुनसक्ने उल्लेख भएपछि आयोगले थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको औंल्याएको हो ।
आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्वन्यायाधीश कार्कीका अतिरिक्त पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, राजनीतिकर्मी तथा अभियन्ताहरू डा. तोषिमा कार्की, मनिष झा, हरि ढकाल, भीम उपाध्याय, ज्ञानेन्द्र शाही (केपी खनाल), ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, दुर्गा प्रसाईँ, र हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह जस्ता चर्चित नामहरू उल्लेख छन् ।
त्यसैगरी कलाकार तथा युट्युबरहरू निश्चल बस्नेत, सिसन बानियाँ, भाग्य न्यौपाने, भिक्टर पौडेल (भिटीएन), आशिका तामाङ, हामी नेपालका अध्यक्ष सुधन गुरुङ लगायत झण्डै ५० जनाभन्दा बढी व्यक्तिको नाम किटान गरिएको छ ।
आयोगको निर्णय तथा सिफारिस पत्रमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित व्यक्तिहरूले प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शन पश्चात् जेन-जी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरूको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरू प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी सङ्कलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिँदा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरूबाट भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आम नागरिकलाई सुसूचित गराई उल्लिखित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हक अधिकारको सुनिश्चितता सहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न ।’
आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको १९ जनाको मृत्यु र अर्बौँको भौतिक क्षतिका पछाडि भिडलाई उक्साउने र दुरुत्साहन गर्ने तत्वहरूको पहिचान हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
तर, अनुसन्धानका क्रममा कसैमाथि प्रतिशोध साध्न नहुने र अभियुक्तहरूलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने ‘स्वच्छ सुनुवाइको हक’ सुनिश्चित गरिनुपर्ने सर्तसमेत आयोगले राखेको छ । सुरक्षा निकाय र राजनीतिक नेतृत्वपछि आन्दोलनका आव्हानकर्ता र बौद्धिक वर्गसमेत कारबाहीको घेरामा परेपछि जेन-जी आन्दोलनको मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ ।
