राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, १ घण्टा पहिले
१८ वैशाख, काठमाडौं।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश–२०८३' जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम बिहीबार उक्त अध्यादेश जारी गरिएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार सरकारले सिफारिस गरी पठाएका विभिन्न ८ वटा अध्यादेशमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी यो महत्वपूर्ण अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको हो।वित्तीय अपराध नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल कानुन बनाउनुपर्ने दबाबका बीच सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो।
अन्य अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा
सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका ८ वटा अध्यादेशमध्ये यसअघि नै सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसकेका छन्। बाँकी रहेका अन्य अध्यादेशहरू भने हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्ययनकै क्रममा रहेको बताइएको छ।
विशेष गरी 'संवैधानिक परिषद्' लगायतका केही विवादास्पद मानिएका अध्यादेशहरूका विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार नै कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेका छन्। कानुनविद्हरूसँगको छलफल र सुझावका आधारमा अन्य अध्यादेशहरूका बारेमा निर्णय लिइने बुझिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको यो अध्यादेशले वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न र अवैध धनलाई वैध बनाउने प्रक्रियामा रोक लगाउन थप मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारले जटिल कानुनी गाँठो फुकाउन यी अध्यादेशहरू ल्याएको हो।