सोमबार, ४ श्रावण, २०८३
सोमबार, ४ श्रावण, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, २० घण्टा पहिले
२०८३ साउन ०३, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधनको बहस चलाउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रजातान्त्रिक विचार समाज, कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित ‘संविधान संशोधन सुझाव’ विषयक विचार गोष्ठीमा सभापति थापाले संविधान संशोधनका लागि पहिला प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
संविधान संशोधनको विषयले ठिक ढंगले लय पक्रेन भने मुलुक नयाँ द्वन्द्वमा जाने थापाको भनाइ थियो । लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक अधिकार र संविधानवादका आधारभूत विषयबाहेक संविधान संशोधनका हरेक मुद्दामा नेपाली काँग्रेस बहस गर्न तयार रहेको सभापति थापाले उल्लेख गरे ।
उनले नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति भएकाले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार रक्षाको मुख्य जिम्मेवारी पनि काँग्रेससँग रहेको धारणा राखे ।
नेपाल जस्तो मुलुकमा संसदबाट कार्यकारी प्रमुख चुनिने शासकीय स्वरुप र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै उपयुक्त हुने उनले बताए । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने सभापति थापाले जिकिर गरे । सरकारसँग कांग्रेसले कुनै पूर्वाग्रह नराख्ने उनले उल्लेख गरे । पाँच वर्ष सरकार चलाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको उल्लेख गर्दै सभापति थापाले सरकारले कमीकमजोरी गर्दा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हिसाबले सधैँ खबरदारी गरिरहने बताए ।
विचार गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयतालाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने बताए । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका विकृतिलाई हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संघीय सरकारले कानुन निर्माण नगरेका कारण पनि प्रदेश सरकारका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
प्रजातान्त्रिक विचार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतामा आँच नआउने गरी संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । विचार गोष्ठीमा नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी, काँग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्मा, प्रजातान्त्रिक विचार समाज, कास्कीका अध्यक्ष शिशुकला पराजुलीलगायतले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्यका विषयमा आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
विचार गोष्ठीमा अधिवक्ता कपिलमणि दाहालले संविधान संशोधनका विषयमा कार्यपत्र गर्नुभएको थियो भने कार्यपत्रमाथि गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले टिप्पणी गरेका थिए ।
