शनिबार, २७ असार, २०८३
शनिबार, २७ असार, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ३ घण्टा पहिले
२०८३ असार २६, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी विवाद टुंगो नलागेसम्म निश्चित व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शुक्रबार सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूलमा अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसैउपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू–नगराउनू भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९८२ (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश तथा सैनिक ऐनअनुसार कारबाहीमा परेका व्यक्तिबाहेकका पूर्व न्यायाधीशलगायत व्यक्तिहरूलाई अख्तियारको अनुसन्धान क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका अवस्थामा सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पार्ने कार्य संविधान र प्रचलित कानुन अनुकूल नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चले आयोग गठनसम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा छानबिनको दायरा विस्तार गर्दा संविधान प्रदत्त व्यवस्था र कानुनी प्रक्रियामा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
पूर्ण इजलासबाट रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आयोगको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
