मंगलवार, २ असार, २०८३
मंगलवार, २ असार, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, १ घण्टा पहिले
२०८३ असार ०२, काठमाडौं । इरान र अमेरिकाबीच स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आगामी शुक्रबार हुने भनिएको शान्ति सम्झौताले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा एउटा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ। आइतबार युद्ध अन्त्य गर्ने प्रारम्भिक सहमति जुटेको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको यो सम्झौता सकारात्मक देखिए पनि यसका भित्री आयाम र भू-राजनीतिक यथार्थ भने निकै जटिल र विरोधाभासपूर्ण छन् । प्राप्त विवरणहरूका आधारमा यो सम्झौताको विश्लेषणात्मक समीक्षा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यम मेहर न्युज एजेन्सीले दुई पक्षबीच हस्ताक्षर हुने भनिएको १४ बुँदे सम्झौताको मस्यौदा प्राप्त भएको दाबी गरेको छ। तर, ती बुँदाहरू र अमेरिकी अधिकारीहरूको अभिव्यक्तिमा देखिएको अन्तरले सम्झौताको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।
विषयगत असमझदारी: प्रतिबन्ध फुकुवा, इरानको रोक्का गरिएको सम्पत्ति फिर्ता, र आणविक कार्यक्रमको सीमा निर्धारणजस्ता संवेदनशील विषयमा दुवै देशका आ-आफ्नै अडान र व्याख्या छन् ।
६० दिने संक्रमणकाल: प्रारम्भिक सहमतिमा ६० दिनभित्र मुख्य विषयहरू टुङ्ग्याएर अन्तिम सम्झौता गर्ने भनिएको छ। यसको अर्थ शुक्रबार हुने हस्ताक्षर पूर्ण शान्ति नभएर केवल एउटा 'युद्धविराम वा मार्गचित्र' मात्र हो, जसमा आगामी दुई महिनाभित्र जुनसुकै बेला अवरोध आउन सक्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आइतबारको सहमतिलगत्तै रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलमार्ग शुल्करहित रूपमा खुलेको र अमेरिकी सेनालाई इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी हटाउन आदेश दिइसकेको दाबी गरे। ट्रम्पले यसलाई आफ्नो ठूलो कूटनीतिक जितका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् ।
तर, बेलायती सञ्चारमाध्यम बीबीसी को सोमबारको स्थलगत रिपोर्टले हर्मुज जलमार्गमा अवरोध कायमै रहेको देखाएको छ । यसले के संकेत गर्छ भने:सञ्चार र कार्यान्वयनमा खाडल: ह्वाइट हाउसको राजनीतिक घोषणा र युद्धमैदानमा रहेका कमाण्डरहरूको 'कमाण्ड' बीच अझै समन्वय हुन सकेको छैन।सुरक्षा जोखिम: जलमार्गमा विछ्याइएका सुरुङ (Mines) हटाउन र प्राविधिक तयारी पूरा गर्न समय लाग्ने हुनाले ट्रम्पको दाबी राजनीतिक प्रचार मात्र बढी र यथार्थ कम देखिन्छ ।
यो सम्झौता दिगो हुने वा नहुने भन्ने कुरा मुख्य गरी तीनवटा कुरामा निर्भर गर्द। आणविक र ब्यालिस्टिक मिसाइल मुद्दा: अमेरिका इरानको आणविक महत्वाकांक्षा पूर्णतः रोक्न चाहन्छ भने इरान आफ्नो आत्मरक्षाको अधिकार संकुचित गर्न चाहँदैन ।
क्षेत्रीय साझेदारहरूको भूमिका: विशेष गरी इजरायल र साउदी अरेबिया जस्ता अमेरिकी मित्रराष्ट्रहरूले इरानसँगको यो सम्झौतालाई कसरी लिन्छन्, त्यसले ठूलो अर्थ राख्छ। इजरायलको असन्तुष्टिले सम्झौतालाई जुनसुकै बेला संकटमा पार्न सक्छ।६० दिनको परीक्षा: ६० दिनको यो 'कुलिङ-अफ' अवधिमा यदि कुनै पनि मोर्चामा सानातिना भिडन्त वा उत्तेजना फैलिएमा यो जेनेभा सम्झौता कागजको खोस्टोमा परिणत हुन सक्छ ।
इरान र अमेरिकाबीच जेनेभामा हुन लागेको सम्झौता दशकौंदेखिको तनाव कम गर्ने दिशामा एउटा साहसिक कदम त हो, तर हर्मुज जलमार्गको निरन्तर अवरोध र दुवै पक्षका बाझिएका दाबीहरूले स्पष्ट पार्छन् कि "कागजमा शान्ति घोषणा गर्नु र जमिनमा त्यसलाई लागू गर्नु" नितान्त फरक कुरा हुन् । शुक्रबारको हस्ताक्षर केवल पहिलो पाइला हो, वास्तविक परीक्षा आगामी ६० दिनमा हुनेछ ।
