मंगलवार, १७ असार, २०८२
मंगलवार, १७ असार, २०८२
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, शुक्रबार, १४ भाद्र, २०८१
तस्विर: राष्ट्रिय सन्देश
काठमाडौं, भदौ १४ । सर्वोच्च अदालतले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश खारेज गरेको हो । यसअघि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । शुक्रबार सोही निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्मा र सुवेदीको इजलासले सरकारको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतले वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै १६ भदौदेखि नेपाल प्रहरीका ९० अधिकृतहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलका १८ जना पनि अवकाशमा जाने भएका छन् ।
सो रिटमा न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले ३० वर्षे उमेर हद अनुसार उनीहरूलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर गृह मन्त्रालयले यो अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै अर्को निवेदन दिएको हो ।
सुनुवाइका क्रममा प्रहरी अधिकारीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।
यसअघि न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीले दायर गरेको ३० वर्षे सेवा अवधिसँगै जोडिएको मुद्दा र उमेर हद अनुसार अवकाश नदिन भन्दै एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीसहितका प्रहरी अधिकृतले दिएको मुद्दाको सुनुवाइ गरेकी थिइन् ।
दुवै मुद्दामा निवेदक पक्षले अन्तरिम आदेश माग गरे पनि न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको थियो । उनै न्यायाधीश सुवेदीको इजलासमा ३० वर्षे विवाद बारेको पेशी परेकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै सुवेदीले हेर्न नमिल्ने तर्क प्रहरीका कानुन व्यवसायीले गरेका थिए ।
