बिहीबार, २५ पुष, २०८१
बिहीबार, २५ पुष, २०८१
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, मंगलवार, १६ जेष्ठ, २०८०
काठमाडौँ। सरकारले पछिल्ला बर्षहरुमा खारेजीमा रहेको सांसद विकास कोषका नाममा सांसदलाई दिने रकम फेरि सुचारु गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमार्फत् उक्त बिबादित कार्यक्रमलाई फेरि सुचारु गरेका हुन् । यसका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।सांसदहरूले आफ्नै शैलीमा बनाएका आयोजनाहरू प्रभावकारी नभएको र संघीयताको अवधारणाविपरीत रहेको भन्दै आलोचना भएपछि दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८/७९ को बजेटमार्फत कार्यक्रम खारेज गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा पनि यसलाई स्थान दिइएन । तर, अर्थमन्त्री डा. महतले यसलाई सुचारु गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै ६ करोड रूपैयाँ दिने गरिएको थियो ।
